काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले अदालतलाई मान्दैन् भन्ने काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिलाई साथ दिएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा एक स्ट्याटस लेख्दै कानूनी शासनमा अदालतको निर्णय मान्नु पर्ने भएपनि राज्यले कानूनी शासनको नैतिक धरातल गुमाउँदा भने न्यायलयको फैसलामाथि प्रश्न उठ्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
देशमा खासगरी राजनीति मुछिएका मुद्दाहरूमा न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास रसातलमा पुगिसकेको उनको धारणा छ । ‘बालेनजीको प्रश्नलाई सो परिप्रेक्षमा हेरेर न्यायपालिकामा सुधार नगर्ने हो भने यसले कुनै विन्दुमा गम्भिर संकट निम्त्याउने छ,’उनले लेखेका छन् ।
साथै, उनले जनताका पाँच जायज प्रश्न भन्दै बिभिन्न प्रश्न उठाएका छन् ।
उनको पहिलो प्रश्न छ– प्रभावशाली राजनीतिकर्मीहरूले चाहे केही हप्तामैँ फैसला हुने, उनीहरूले नचाहे बर्षौँसम्म मुद्दा अलपत्र राख्ने न्यायलयको फैसला जनताले चाहिँ किन मान्ने ?
संविधान र सर्वोच्चका नजिरहरूले ’यो, यो’ विषयमा राष्ट्रपतिबाट माफी हुन सक्दैन भनेर किटान गर्दागर्दै सर्वोच्चको फैसला सरकारले नै अवज्ञा गर्न मिल्ने हो भने जनताले गर्न किन नमिल्ने ? यो मीश्रको दोस्रो प्रश्न हो ।
भोलीपल्टै राजनीतिक सहमति गर्नका लागि देशद्रोह लगायतका मुद्दा लागेका व्यक्तिलाई अनायासै छुटाउन राजनीतिक प्रभाव स्वीकार्ने अदालतलाई हामीले चाहिँ किन सम्मान गर्नु पर्ने ? भन्दै उनले अदालतमाथि गम्भिर प्रश्न उठाएका छन् ।
यसगरि उनले नेपाल प्रहरी माथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । उनले हत्याको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई सर्वोच्चले पक्रिन आदेश दिँदा नपक्डिने को हो ? भन्दै भनेका छन्– के सर्वोच्चको निर्णय बालेनजीले मात्र मान्नु पर्ने हो ?
फौजदारी अभियोग लागेका प्रधानमन्त्रीले देशको नेतृत्व गरिरहँदा उनी विरूद्धका मुद्दाचाहिँ अघि नबढाउने अदालतको निर्णय मान्नु पर्ने आधार समेत खोजेका छन् ।
नेपालमा राजनीति गाँसिएका विषयमा न्यायालय बारम्बार विफल साबित भइसकेको उनको दाबी छ । अब सेनालाई पनि यसैगरी गन्धा राजनीतिले गाँज्ने हो भने देश असफल राज्यको संघारमैँ पुग्ने उनको भनाई छ ।
