काठमाडौं । संसदीय व्यवस्थाका विरोधी नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा त्यागेर संसद्वादी तीन राजनीतिक दलहरूले निर्माण गरेको समाजवादी मोर्चामा मिसिनुभएको छ । संसद्वादी दलहरूलाई चर्को विरोधकासाथ ‘दलाली’ को संज्ञा दिँदै आएका विप्लवले संसदीय व्यवस्था मान्ने पार्टीहरूसँग पहिलोपटक सहकार्य गर्नुभएको हो ।
विप्लवले संशोधनवादीको आरोप लगाउँदै आएका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीसँग सोमबार पहिलोपटक मोर्चाबन्दीमा सामेल भएसँगै उनको एजेन्डा पनि सकिएको विश्लेषण हुन थालेको छ । विप्लव २०६९ सालमा तत्कालीन एकीकृत माओवादीबाट अलग भएर मोहन वैद्य किरणको नेकपा–माओवादीका सचिव बन्नुभएको थियो । त्यसयता उहाँले संसदीय व्यवस्थाको उपयोग गर्दै सत्ताको भ¥याङ चढेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई अर्धभूमिगत भएर सत्ताको विरुद्ध खरोरूपमा प्रस्तुत हुँदै आउनुभएको थियो ।
विप्लव अन्ततः संसदीय व्यवस्थाका पक्षधरहरूसँगै सहकार्य गर्न आइपुगेसँगै आगामी निर्वाचनमा कुनै दलको उम्मेदवार बन्ने आँकलन गरिएको छ । यद्यपि, उहाँले भने आफू संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा नरहेको दाबी गर्दै आउनुभएको छ । २०७१ सालमा वैद्यबाट अलग भई आफ्नो नेतृत्वमा नेकपा गठन गरेका विप्लवले संसद् बाहिर रहेका कम्युनिस्ट पार्टीसँग मोर्चाबन्दी गर्नुभएको थियो ।
प्रचण्डहरूले धोका दिए, क्रान्तिप्रति गद्दारी गरेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रचण्डसँग टाढिँदै भूमिगत राजनीति शुरू गरेका विप्लवले केही वर्षअघि मूलधारको राजनीतिमा आउनुभएको थियो । यद्यपि, उहाँले संसदीय व्यवस्थालाई मान्नुभएको थिएन । प्रचण्डहरूलाई कमजोर नबनाइकन शक्ति आर्जन गर्न सकिँदैन भन्ने ठानेर प्रचण्डका विरुद्ध राजनीतिक गतिविधि गर्दै आएको नेकपाका नेता विप्लव सोमबारबाट सच्चा संसद्वादी भएको टिप्पणी राजनीतिक बजारमा आएको छ ।
माक्र्सवादी बाटो नछाडी क्रान्तिलाई सफल बनाउने संकल्प बोकेर पुरानै यात्रामा फर्किएका विप्लव अन्ततः संसदीय व्यवस्थाको उपयोग र दुरुपयोग गरेर सरकारको जिम्मेवारीमा पुगेका दलहरूसँग मिल्न आइपुग्नु आफ्ना राजनीतिक वैचारिक एजेन्डा समाप्त गर्नुभएको नेकपा–क्रान्तिकारीका एक नेताले बताए । उनले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘विप्लवजीले पनि अन्तिममा संसदीय व्यवस्था नै रोज्न पुग्नुभएको छ । उहाँले आफ्नो एजेन्डाप्रति आत्मसमर्पण गर्दै संसद्वादी जालझेलको राजनीतिमा फर्कने कोसिसमा लाग्नुभएको प्रष्ट भएको छ ।’
विप्लवले प्रचण्डलाई संशोधनवादीको संज्ञासहित आलोचना गर्न महापतन नामक पुस्तकसमेत सार्वजनिक गर्दै संसदीय राजनीतिक दलहरूप्रति नागरिकको वितृष्णा बढाउने काममा व्यस्त हुनुहुथ्यो । सोमबार काठमाडौंमा गठन भएको समाजवादी मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विप्लव आएपछि केही धुलोमैला जम्मा भएको सफा हुने बताउनुभएको थियो । ‘कमरेड विप्लवले नेतृत्व गरेको यो मोर्चा पनि सामेल भएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । यसको गुणात्मक र क्रान्तिकारी महत्व छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभएको थियो– ‘हामी पार्लियामेन्ट्री पोलिटिक्समा अलि बढी लागेकामा केही धुलोमैलो जम्मा भएको छ । सायद विप्लवजीजस्ता पार्टीहरूबाट हाम्रो धुलोमैलो सफा गर्न पनि मद्दत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’
तर, उक्त मोर्चामा उहाँले धुलो सफा गर्नेभन्दा पनि आफै धुलोमा पर्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । विप्लव समाजवादी मोर्चामा सहभागी हुनुको दूरगामी महत्व रहेको प्रचण्डले दाबी गरिरहँदा संसद्वादी अन्य दलहरूले विप्लवको समाजवादी क्रान्तिले विश्राम लिएको टिप्पणी गरेका छन् । नेकपा एमालेले त उक्त मोर्चालाई सत्ताको भ¥याङ बलियो बनाउने समूहका रूपमा लिएको छ । एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ तीनदलीय मोर्चामा मिसिएका विप्लवले आफ्नो दलको एजेन्डासमेत सिध्याएको बताउनुभयो ।
यो अभिव्यक्तिले कतै विप्लव संसद्वादमा छिर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका गर्नेलाई सहयोग पुगेको छ । कतिपयले विप्लव संसदीय व्यवस्था मान्ने गरी मोर्चामार्फत मूल धारको राजनीतिमा प्रवेश गर्न थालेको रूपमा अथ्र्याइएको छ ।
तत्काल माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेर जाँदा पार्टीभित्रका नेता–कार्यकर्ता सम्हाल्न गाह्रो हुने भएकाले मोर्चामार्फत विप्लव जोडिन खोजेको श्रोतको दाबी छ । मोर्चासँगको सहकार्यलाई विप्लवकै कतिपय नेता कार्यकर्ताले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उहाँको कार्यशैली संसदीय व्यवस्थाप्रति मिल्न थालेको भन्दै केही समयअघि धर्मेन्द्र बास्तोलालगायतको समूह विप्लवबाट फुटेका थिए । विप्लवलाई मोर्चामा ल्याउन माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा र उपमहासचिव जनार्दन शर्माले भूमिका खेलेको बताइन्छ । पहिला महरा त्यसपछि शर्माले पहल गरेपछि विप्लव मोर्चामा जोडिन पुग्नुभएको नेकपा माओवादीका एक नेताले बताए । महराले विप्लवसँग पार्टी एकता गर्ने गरी नै छलफल अघि बढाएको समेत बताइएको छ ।
तर, विप्लव नेतृत्वको नेकपाका सचिवालय सदस्य सन्तोष बुढा मगरले संसद्वाद मान्ने र नमान्ने दुवै समाजवादी मोर्चामा सहभागी भएको बताउनुभयो । ‘समाजवादी मोर्चामा संसद्वाद मान्ने र नमान्ने भन्ने कुरा छैन । यो व्यवस्थाको विकल्प समाजवाद हो । संसदीय व्यवस्था असफल भइसकेको छ,’ बुढाले भन्नुभयो– ‘अबको समाजवादबारे जनतालाई शिक्षा दिन मोर्चा बनाएको हो ।’
संसद्वादको विकल्प जनताले खोज्न थालिसकेको उहाँको जिकिर छ । गत वर्षको चुनावमा रास्वपा, राप्रपालगायतका दलहरूको रोजाइबाट समेत जनताले विकल्प खोजेको बुढाले बताउनुभयो । ‘यो व्यवस्थाभन्दा राजा नै ठिक, पञ्चायत नै ठिक भन्न थालिसके’ बुढाले भन्नुभयो– ‘हामीले त्यता पछाडितिर फर्किने होइन, अगाडितिर जानुपर्छ भनेर मोर्चा बनाएका हौं । अगाडि जाने भनेको समाजवादी हुने हो ।’
मोर्चा बनाए पनि आ–आफ्ना पार्टीका सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रम जारी रहने नेताहरूले बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीहरूबीच एकता र दलको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै समाजवादी मोर्चा बनाएको बताउनुभएको थियो । संसदीय राजनीति र बाहिरका शक्तिहरूबीचको सहकार्यले विशेष अर्थ राख्ने दाहालको दाबी छ । संसदीय व्यवस्थाको उपयोग गर्दै तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका दाहालले नेत्रविक्रमचन्द नेतृत्वको नेकपा समेतलाई समाजवादी मोर्चामा समेट्न सक्नु ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिएको बताउनुभएको छ ।
समाजवादी मोर्चा गठनसँगै धेरैले माओवादी केन्द्रसँग विप्लवको विलयका रूपमा समेत हेर्ने गरेका छन् । यद्यपि, उक्त टिप्पणीलाई विप्लव समूहका नेताहरूले स्वीकार गरेका छैनन् । मोर्चा निर्माणसँगै धेरैले पार्टी एकता भएको रूपमा बुझ्न थालेका छन्’, नेता बुढा मगरले भन्नुभयो– ‘खास हामीले पार्टी एकता गरेका होइनौं । पार्टी आफ्नै ठाउँमा रहन्छ । एकीकृत जनक्रान्ति र वैज्ञानिक समाजवाद यथावत् रहन्छ । हामी यो संविधान र संसदीय व्यवस्था मान्दैनौं ।’ यो मोर्चामा कम्युनिस्ट मात्रै नभई जसपालगायतका गैरकम्युनिस्ट पार्टीलाई समेत जोडेर बृहत् मोर्चा बनाउन लागिएको नेताहरूले दाबी गरेका छन् । समाचारपत्र
