अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारीहरुको तलब भुक्तानी प्रणालीलाई एक महिनाबाट १५ दिनमा रूपान्तरण गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले हरेक १५ दिनमा एकपटक गरी महिनामा दुई किस्तामा तलब तथा भत्ता पाउने छन् ।
सरकारले पछिल्लो समय निजामती कर्मचारी र राष्ट्रसेवकहरूको पक्षमा दुइटा निर्णय गरेको छ । सातामा दुई दिन शनिबार र आइतबार सार्वजनिक कार्यान्वयन भएको दुई साता भइसकेको छ । अहिले सरकारी कर्मचारीहरूलाई महिनामा दुई पटक तलब भुक्तानी गर्ने निर्णय परिपत्र समेत गरिसकिएको छ । यी निर्णयबाट कर्मचारी वृत्त उत्साहित भएको छ । यसले सरकारी सेवा र कर्मचारीको व्यक्तिगत जीवनमा मात्र नभई देशको अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पार्ने सरकारको विश्वास छ । तर आम जिज्ञासा पनि थपिएको छ । यो सुविधा क–कसले पाउँछन् । चार चार महिनामा एक पटक तलब पाउने शिक्षकहरूको हकमा के हुन्छ ? सेना र प्रहरीमा पनि लागू होला ? अनि निजी क्षेत्र, बैंकिङ, बीमा र उद्योगहरूमा के हुन्छ ?
हालसम्म नेपालमा हरेक महिनाको अन्तिम सातामै सम्बन्धित कर्मचारीको बैंक खातामा तलबभत्ता पठाउने गरिन्छ । यो परम्परागत भुक्तानी प्रणालीको सट्टा अब कर्मचारीहरूले आफ्नो कुल आम्दानीको ५० प्रतिशत प्रत्येक १५ दिनमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ । अर्थ मन्त्रालयले यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी शुरु गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्रमार्फत् भनिसकेको छ ।
यो व्यवस्था हाललाई निजामती कर्मचारीहरूबाटै सुरुवात गरिनेछ । शिक्षकहरूको हकमा केन्द्रबाट स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान पहिले नै पठाइएको हुन्छ । तर, स्थानीय तहले अधिकांश स्थानीय तहमा चार महिनासम्म तलब कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । शिक्षक सेवामा केही समयपछि कार्यान्वयन गर्ने सरकारको तयारी छ । सेना र प्रहरीमा पनि यो प्रणाली बिस्तारै लागू गर्दै लैजाने सरकारको योजना छ । निजी क्षेत्र, बैंकिङ र बीमाजस्ता संगठित क्षेत्रहरूको हकमा भने यो व्यवस्था तत्काल अनिवार्य गरिएको छैन । पश्चिमी मुलुकहरूमा यस्तो भुक्तानी प्रणाली सामान्य मानिन्छ । तर नेपाल र नेपालका छिमेकी तथा प्रमुख वैदेशिक रोजगारी गन्तव्य मुलुकहरूको सन्दर्भमा भने यो नयाँ हो ।
भारत,चीन, खाडी मुलुकहरुमा मासिक तलब भुक्तानीकै व्यवस्था छ । यी देशहरुमा न्यूनत्तम तलब तथा श्रमिक अधिकारमा सुधार भए पनि भुक्तानी प्रायः मासिक नै छ । नेपालले अपनाएको नयाँ प्रणाली अमेरिका, अष्ट्रेलियाजस्ता देशहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ । अमेरिकामा निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रमा हरेक दुई साता वा १५–१५ दिनमा तलबभत्ता वितरण हुन्छ । श्रम आधारित कामको सन्दर्भमा भने हरेक साता भुक्तानीको व्यवस्था छ ।
अर्धमासिक रुपमा तलबभत्ता खुवाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले गरेको यो निर्णय बजारमा तरलता बढाउन पनि गरेको हो । यो कदमले कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत नगद प्रवाह सुधार हुनेछ । साथै, नियमित रूपमा बजारमा नगद प्रवाह भइरहने भएकाले समग्र आर्थिक गतिविधिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा छ । अर्धमासिक रुपमा तलबभत्ता भुक्तानीको निर्णयलाई पनि प्रशासनिक क्षेत्र सुधारको प्रयासको निरन्तरताको रूपमा हेरिएको छ ।
