काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद विमलेन्द्र निधीले नेपालमा सहकारी बैंक खोल्ने अनुमति दिन माग गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै सांसद निधीले सहकारी ऐनमा बैंक खोल्न दिने व्यवस्था उल्लेख भएपनि राष्ट्रबैंकले स्वीकृति नदिएको भन्दै बैंक खोल्ने स्वीकृति दिन माग गर्नुभएको हो । उहाँले सहकारी बैंक खोल्न न्युनतम ५०० जना सेयर होल्डर हुनुपर्ने प्रावधान अनुरुप सहकारी विभागमा बैंक खोल्न आवेदन परेको भएपनि राष्ट्रबैंकले पूर्वस्वीकृति नदिँदा काम रोकिएको बताउनु भयो । उहाँले हाल एउटा मात्रै सहकारी बैंक रहको अवस्थामा त्यसको एकाधिकारलाई अन्त्य गरी प्रतिष्पर्धी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सहकारीहरुको राम्रो व्यवस्थापन गर्नसके अर्थतन्त्रको तरलताको समस्या र रोजगारीको समस्या हल गर्न सकिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘सहकारी क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्र जस्तो भएको छ । नेपालमा ३० हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु छन् । लगभग ७० लाख मानिसहरुले यसमा सदस्यता लिएको र रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । १० खर्ब भन्दा बढी रकम पुँजी सहकारी क्षेत्रले परिचालन गरिरहेको छ । यसलाई राम्ररी व्यवस्थापन गरियो भने यसले अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलताको समस्या र अरु रोजगारीको समस्याहरुलाई राम्रो योगदान दिन सक्दछ । आगामी दिनहरुमा सहकारी क्षेत्रहरुलाई जसरी तीनवटा खम्बा मानिएको छ, कागजमा लेख्नेगरी मात्र होइन, यसलाई रोजगारमुलक, सहभागितामुलक र यसलाई विभिन्न क्षेत्रमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यहरुको क्षेत्रमा कार्य गर्ने स्थितिका लागि छुट्टै निकाय बनाउनुप¥यो । नेपाल सहकारी बैंक खोल्नका लागि ५०० सेयर होल्डरहरुले दर्ता गराएका छन् विभागमा । विभागले अगाडी बढाएको पनि छ । तर राष्ट्रबैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने लेखिएको हुनाले राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म सहमति दिएको छैन । समाजवादी अर्थव्यवस्था निर्माणका लागि प्रतिष्पर्धा जरुरी छ । लोकतान्त्रिक मान्यता र सहभागिता जरुरी छ । त्यसको लागि एउटै बैंकको एकाधिकारलाई अन्त्य गर्नपर्छ । अहिले नेपालमा एउटै सहकारी बैंक छ, त्यसकारणले जसले दर्ता गराएको छ, त्यसलाई खोल्न दिने, अनुमति दिने प्रावधान आगामी कार्यक्रममा आओस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
सांसद निधीले मधेश प्रदेशमा सिंचाईको व्यवस्था गर्नुपर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने तथा संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रपतिले संविधानसम्मत रुपले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गर्नुभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
