करका दर परिवर्तनबारे अर्थ मन्त्रालय भन्छ : अन्य वर्षमा जस्तै श्रेष्ठलाई विधेयक टाइप गर्न गराएका हौं | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

वैशाख १४ २०८१, शुक्रबार

करका दर परिवर्तनबारे अर्थ मन्त्रालय भन्छ : अन्य वर्षमा जस्तै श्रेष्ठलाई विधेयक टाइप गर्न गराएका हौं

काठमाडौं, २३ जेठ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सोमबार कसैलाई फाइदा र बेफाइदा पुग्नेगरी करका दर परिवर्तन नगरेको बताए । अर्थमन्त्रालयले अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर करका दर परिवर्तन गरेको आरोपबारे खण्डन गर्दै डा.महतले यस्तो बताएका हुन् ।

कसैले फाइदा उठाइरहेको ठाउँमा फाइदा उठाउन नपाएर रिसाएर यस्तो प्रचार गरेको हुनसक्ने डा.महतको दाबी थियो । उनले आफूले समग्र अर्थतन्त्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कसैलाई फाइदा र बेफाइदा पुग्नेगरी काम नगरेको स्पष्ट पार्दै इमान्दार भएर काम गर्दा हिलो छाप्ने काम भएको बताए ।

मन्त्री महतले कसैले नियोजित रुपमा समाचारहरु लेखिरहेको भन्दै इमान्दारको काम नभएको पनि भन्न भ्याए । बजेटमा उद्योग व्यवसायलाई राम्रो हुने काम मात्रै गरेको उनले पटकपटक दाबी गरे । मन्त्रालयले सोमबार एउटा विज्ञप्ती जारी गरेर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयक तर्जुमामा करारमा भर्ना गरिएका कर्मचारी रामकृष्ण श्रेष्ठलाई विधेयक टाइप गर्न लगाएको स्पष्ट पारेको छ । श्रेष्ठ निजामती सेवामा लामो समय भन्सार विभागमा रहि आर्थिक विधेयकको मस्यौदा टाइप गर्ने काम गरिरहेको सेवा निवृत्त कर्मचारी हुन् ।

उनको कामको अनुभव र दक्षताका कारण सेवा निवृत्त पछि पनि आर्थिक विधेयकको मस्यौदा टाइप गर्ने काममा लगाइदै आएको पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । विगतका वर्षहरुमा जस्तै आर्थिक विधेयक २०८०÷८१ को मस्यौदा टाइप गर्ने कार्यमा सम्लग्न गराइएको अर्थले जानकारी गराएको छ ।

केही मिडियाले सोमबार करका दर परिवर्तनमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता सम्बन्धि समाचार प्रसारण गरेका थिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले सोमबार अर्थमन्त्री डा.महतमाथि बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिहरुलाई संलग्न गराएको आरोप लगाएका थिए ।

सोमबार सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले करको दर हेरफेर गरी केही निश्चित घरानालाई पोस्नका लागि अर्थमन्त्री महतले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिहरुलाई संलग्न गराएको समाचार बाहिर आएको भन्दै तत्काल छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गरेका थिए ।

प्रमुख सचेतक शाहीले ११ सय भन्दा बढि विद्युतीय गाडी भन्सारबाट भित्रिएकै दिन अर्थमन्त्रीले अनधिकृत व्यक्तिहरुलाई बोलाएर करको दर हेरफेर गराएको समाचार आएकाले सो घटनाको छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

Leave a Reply

ताजा समाचार

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);