काठमाडौं, १७ वैशाख । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाइने बताउनुभएको छ । आईतवार जनकपुरधाममा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालय स्थापना गर्दै उनले मिटरब्याजीको हकमा सरकार सदैव कठोर भएर प्रस्तुत हुने बताउनुभएको हो ।
मधेसमा मिटरब्याजीको जालो फैलिएको दाबी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक पहुँचको आधारमा कुनैपनि मिटरब्याजीले उन्मुक्ति नपाउने जिकिर गर्नुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजीको पक्षमा रहेका जो कोही राजनीतिक पार्टीका व्यक्ति र पहुँचवाला व्यक्तिहरुलाई सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले मिटरब्याजीलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुलाई समेत कानूनी दायरामा ल्याइने चेतावनी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सामन्तवादको केही भद्दा अवेशेषहरु अझैसम्म बाँकी रहेका छन्। यो हाम्रो लागि लज्जा र दुःखको विषय हो । यो मिटरब्याजी विषय लज्जाको विषय हो । किसानहरु पीडित भएका छन् । गरिव किसानले न्याय पाएनन् भने राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । अहिलेको ऐनका व्यवस्थाबाट ठगिको सन्दर्भलाई अघि सारेर केही कारबाही त गर्न सकिन्छ तर त्यो पर्याप्त छैन, मिटरब्याजी सम्बन्धी कानूनमै कारबाहीको प्रकरणलाई नै कानूनमा राखेर मन्त्रीपरिषद्ले त्यो प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । हामी पीडितलाई जसरी पनि न्याय दिनेछौँ र पिडकलाई कारबाही गर्नेछौँ । यो हाम्रो प्रतिवद्धता हो । यो प्रतिवद्धता यसपटक म आफैँ गृहमन्त्री छु, अर्को पटक फेरि मिटरब्याजी समस्या समाधान गर्न अर्को छानबिन गर्नु नपरोस्, भनेर हामी जानु नपर्ने तरिकाबाट अघि बढेका छौँ । कर्मचारी समायोजन र प्रहरी समायोजनको विषयलाई सरकारले अब पेण्डिङ गरेर राख्दैन । पिडक पिडक हो, पीडित पीडित हो, त्यो कुने पार्टीको भन्ने म चिन्दिन । सरकार चिन्दैन । कुनै पार्टीको नेता वा पहुँचवाला व्यक्ति वा कसैले पनि मिटरब्याजी पीडकहरुको पक्षमा भुमिका खेल्न खोज्यो भने कारबाही हुन्छ ।’
मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजीहरु सामन्तवादको भद्दा अवशेषका रुपमा अझै जीवित रहेको बताउनु भयो ।
