काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कर्मचारी परिचालनमा समस्या रहेको बताउनु भएको छ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयबारे बोल्दै उहाँले पार्टी पिच्छेका मन्त्री, सांसद, मेयरलगायतका जनप्रतिनिधिले आफू अनुकूल कर्मचारी माग गर्दा उनीहरुको परिचालनमा समस्या देखिएको प्रष्टयाउनु भएको हो । मन्त्री मोदीले कर्मचारीहरुले दूर्गम क्षेत्रमा जानै नचाहेको गुनासो पनि गर्नु भयो । आफूले भने दूर्गम र सुगम मिलाएर उनीहरुको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने कामलाई अघि बढाएको पनि उहाँको भनाई थियो ।
मन्त्री मोदीले स्थानीय तहको अनिमितता रोक्नका लागि आफूले निमित्त कर्मचारी पठाउन नचाहे पनि त्यसका लागि कर्मचारीहरुकै अभाव रहेको पनि स्मरण गराउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘मैले मन्त्री भएयता स्थानीय तहको कुरा सुन्दा र यो डाटामा कुरा गर्दा केही छ । म पछि कुरा गरौंला । ती डाटाहरु यहाँ माननीयजीहरु पनि हुनुहुन्छ । पूर्वमन्त्री पनि, पूर्व प्रशासकको पनि सबैको दृष्टिकोण स्थानीय तहमा कार्यकारी प्रमुख, त्यसमा पनि विभिन्न मन्त्रालयसँग जोडिएको ठाउँमा सबैले आफ्नो अनुकूलको कर्मचारीहरु खोज्नु हुन्छ । त्यतिमात्रै होइन, सभामुख महोदय, मैले एउटा संकल्प पनि गरेका थिएँ । निमित्त स्थानीय प्रशासनसँग जोडिएको, स्थानीय तहसँग जोडिएको कार्यकारिणीहरुलाई चाँही निमित्त नदिने, त्यसमा नीतिगत रुपमा देखा परेका अनियमितताका कुराहरु जोडिएको कारणले पनि त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मैले सोचे । त्यो निमित्त नदिनका निम्ति मैले आजको दिनसम्म मैले निमित्त दिएको छैन । एकै पटक यो समस्या समाधान गर्न खोज्दा कर्मचारीको अभाव छ । मैले यहाँ डाटा पनि पेश गर्न खोजिराखेको छु । जस्तो अहिले ७५३ मा २४१ ठाउँमा चाँही स्थानीय तहमा रिक्त थियो । निमित्तले चलाई राखेका थिए । अहिले त्यसलाई घटाएको छु । त्यसमा ६० वटा स्थानीय तहमा पठाएको छु । गाउँपालिका अधिकृत जानु पर्छ सभामुख महोदय । नगरपालिकामा उपसचिव जानु पर्छ । उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सहसचिव जानु पर्छ । तर अहिले त्यस्तो छैन । सबै ठाउँ, जो समायोजन भएका वा तहगत प्रणालीमा रहेका कर्मचारीमार्फत स्थानीय तह चलिराखेको छ । एकातिर हामीले संकल्प गरेका छौं–अहिले धेरै ठाउँ खाली पनि छ । निमित्त पनि छ । त्यो निमित्त अन्त्य गर्ने स्थिति पनि छैन । तर पनि निमित्त पनि क्रमशः अन्त्य गर्नुपर्नेछ । जहाँ बाँकि छ, त्यसलाई काम दिनुपर्ने परिस्थिति पनि छ । किनकी यदि हामीले अहिले सबै खाली गरायौं भने आउने बजेट र गत वर्षको बजेट छुट्टयाएको बजेट र सामाजिक सुरक्षादेखि लिएर तलवभत्ता सबै रोकिन्छ सभामुख महोदय । त्यही भएर अहिले सुचारु रुपमा छोडिदिएको छु । तर जहाँजहाँ समस्या छ । जहाँजहाँ विभिन्न राजनीतिक दलहरु जितेका छन । प्रतिनिधिसभामा एउटा पार्टीले जितेको हुन्छ । प्रदेशमा अर्को पार्टीले जितेको हुन्छ । मेयर एउटा पार्टीले जितेको हुन्छ । उपमेयर एउटा पार्टीले जितेको हुन्छ । वडाअध्यक्ष एउटा पार्टीले जितेको हुन्छ । सभामुख महोदय, हाम्रो मन्त्रालयमा दैनिक भिड हुन्छ । एउटा मेयर साव आउनु हुन्छ–फलानो कार्यकारी हामीलाई चाहियो भनेर । त्यसपछि त्यहाँको समस्या बुझेर हामीले त्यहाँ पठाउँछौं । त्यसपछि अर्को साथी आउँछ–मलाई नसोधीकन किन पठाउनु भयो भनेर भन्छ । त्यहाँको प्रतिनिधिसभाको सांसद म हुँ भनेर भन्नु हुन्छ । त्यहाँको पार्टीगत रुपमा पनि समस्या हुन्छ । आन्तरिक समस्या पनि हुन्छ । सबैको दृष्टिकोण नमिल्न पनि सक्छ । यस्ता समस्याहरु मन्त्रालयमा दैनिक रुपमा देखा परेका छन । यो कुरा पनि सदनलाई जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ । प्रदेश मन्त्रीहरुले पनि फलानो सचिव, सहसचिव पठाउन भन्नु हुन्छ । केन्द्रमा पनि मन्त्री साथीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले पनि हामीलाई अनुकूल पठाईदिनु प¥यो भन्नुहुन्छ । अव सबैलाई अनुकूल पठाइ दिन थालियोभने सभामुख महोदय जम्मा ७५३, त्यस मध्यमा पनि मन्त्रालयहरु गर्दा झण्डै २ हजार कर्मचारीहरु मागेको जतिमात्रै खटाउन सकिन्छ । जम्मा अहिले ५३ हजार मात्रै कर्मचारी संघमा छन । ५१ हजार कर्मचारीलाई कहाँ पठाउने भन्ने प्रश्न पनि उठन सक्छ । त्यसमा पनि एउटा जटिलता छ सभामुख महोदय । दूर्गम ठाउँमा कोही जान चाहन्न । विकट ठाउँको त नामै सुन्न चाहन्न । सबै काठमाडौं वरिपरी, सबै उपत्यका वरिपरी । अझै भन्नुपर्दा सुगम भएको ठाउँमा मात्रै कर्मचारी जान चाहन्छन । यस्ता विकृतिहरु छ । र, मैले संकल्प गरेको छु कि–त्यो सुगम ठाउँमा, दूर्गम ठाउँका लागि व्यवस्थित सुरुवा प्रणाली बनाउने भनेर लागेको छु । ’
मन्त्री मोदीले काठमाडौं र त्यसवरपर मात्रै रहने कर्मचारीहरुमा विकृत चाहना रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न आफू लागि परेको बताउनु भयो । उहाँले संघीय निजामती सेवा ऐन चालू संसदबाट पारित गराउने गरी ल्याउन चाहेको पनि बताउनु भयो । मन्त्री मोदीले अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा स्विकृतिका लागि सो ऐनको मस्यौदा पठाइएको पनि बैठकलाई जानकारी गराउनु भयो ।
