बिन्दु अधिकारी \ माउन्टेन टेलिभिजन एचडी।
काठमाडौँ, चैत्र ८ । नेपालमा दलितको जनसंख्या १४ प्रतिशत छ । तर, उनीहरु छरिएर रहेकाले कुनैपनि जिल्ला वा चुनावी क्षेत्रमा बहुमतमा छैनन् । अर्कोतर्फ, उनीहरु संगठित हुन सकिरहेका छैनन् । दलितभन्दा कम प्रतिशतमा रहेका जातिजनजाति, समुदाय र भाषीहरु संगठित भई अधिकारको मुद्दालाई चर्को आवाज दिन सफल छन् । तर, दलितहरुले संगठित हुन नसक्दा अधिकार प्राप्तिमा खासै सफलता हासिल गर्न सकेका छैनन् । राज्यको उनीहरुप्रतिको बेवास्ता पनि उठिरहने गरेको छ ।
दलित समुदायको अधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ‘सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन दिवस’ प्रति भने सरकार उदासीन छ । अहिले त दलित आयोगसंग कार्यकम गर्नका लागि पैसा नभएर २१ मार्च अन्तर्राष्ट्रिय रंगभेद तथा जातीय विभेद उन्मुलन दिवसलाई आयोगले आधिकारिक रुपमा मनाउन नपाएको गुनासो गर्नुहुन्छ राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य टुन्ज बराइली ।
ग्रामीण भेगमा मात्र नभई शहरी क्षेत्रमा पनि जातीय विभेद व्याप्त छ । दलितहरुलाई अपमानित हुने गरी नाम राख्न वाध्य पारिएको घटनाहरु खुलिरहेका छन् । जुन संविधानप्रदत्त हक अधिकार विरुद्ध हो । दलित समुदायले आफ्नो अधिकारका लागि सबैभन्दा पहिला आफै संगठित भएर बोल्न जरुरी छ । राज्यले पनि उनीहरुको अधिकारका लागि ठोस योजना बनाएर कार्यक्रम बढाउनुपर्छ ।
