काठमाडौँ । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका–५ का १ सय ६५ परिवारलाई पोखरा महानगरपालिकाले राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ ।
महानगरपालिकाले ६ वटा ट्रकमार्फत पठाएको राहत सामग्री प्रभावित परिवारलाई वितरण गरिएको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष माधव अर्यालको रोहबरमा वितरण गरिएको राहत सामग्रीमा प्रतिपरिवार करिव ४० हजार रुपैयाँ बराबरका दैनिक उपभोग्य सामग्री छन् । चामल, तेल, लत्ताकपडा, सिरक, डसना तथा चम्चादेखि खाना पकाउने कुकरसम्मका सामग्री प्रभावित परिवारलाई उपलब्ध गराइएको छ । पोखरा महानगरपालिकाका नगर प्रहरी नायव निरीक्षक हरि थापाको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर राहत सामग्री हस्तान्तरण तथा वितरण गरेको हो । विपद्को कठिन समयमा ठूलो परिमाणमा व्यवस्थित राहत उपलब्ध गराएको भन्दै उत्तरगया गाउँपालिका अध्यक्ष अर्यालले पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य र पोखरेली जनताप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो । बाढीपछि विस्थापित परिवारका लागि नीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालयमा होल्डिङ सेन्टरसमेत सञ्चालन गरिएको थियो । तत्काल खाद्यान्न अभाव भएपछि स्थानीयस्तरमै उपलब्ध चामल पकाएर प्रभावितलाई खाना खुवाइएको र त्यसपछि कालिका तथा नौकुण्ड गाउँपालिकाबाट खाद्यान्न सहयोग प्राप्त भएको अध्यक्ष अर्यालले बताउनु भयो । अहिले गाउँपालिका राहत तथा पुनःस्थापनाको चरणमा रहेकाले देशभरबाट विभिन्न स्थानीय तह, गैरसरकारी संस्था, राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन तथा व्यक्ति र संस्थाबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको अध्यक्ष अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
भोटेकोशी बाढीले भने उत्तरगया गाउँपालिकामा ठूलो जनधनको क्षति पु¥याएको छ । अध्यक्ष अर्यालकाअनुसार बाढीमा ७७४ जना अझै हराइरहेका छन् भने ११ जनाको पहिचान भएको छ । ६१४ घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् भने २२ वटा गोठमा क्षति पुगेको छ । करिव २ हजार परिवार प्रभावित भएका छन् । बाढीले दुईवटा सामुदायिक विद्यालय र एउटा संस्थागत विद्यालय, वडा कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य चौकी तथा गाउँपालिकाको कार्यालयमा समेत ठूलो क्षति पु¥याएको छ । गाउँपालिकाको एउटा सवारीसाधन र दुईवटा एम्बुलेन्ससमेत बाढीले बगाएको अध्यक्ष अर्यालले बताउनु भयो । बाढीका कारण रसुवाका विभिन्न जलविद्युत आयोजनाका बाहिरी संरचनामा समेत क्षति पुगेको छ । विपद्को समयमा उद्धारका लागि आवश्यक पूर्वतयारी र राज्यका निकायबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको भन्दै अध्यक्ष अर्यालले आगामी दिनमा यसबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताउनु भयो । अहिले भने प्रभावित परिवारलाई तत्काल आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने, विस्थापितको व्यवस्थापन गर्ने र ध्वस्त संरचनाको पुनःस्थापनातर्फ स्थानीय तहले प्राथमिकता दिएको छ ।
