लक्ष्मी प्रसाद न्यौपाने \ माउन्टेन टेलिभिजन एचडी ।
काठमाडौँ, फाल्गुन २८ । सरकारले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ लाई संशोधन गर्न फागुन २५ गते संसदमा संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि तीन वर्षअघि दिएको द्वन्द्वकालीन विषयको अभिव्यक्तिले अदालतमा रिट नै दर्ता भएपछि सरकारले विधेयक दर्ता गर्न आतुर भयो । योसँगै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा हुनेतर्फ जिम्मेवार पक्ष दबाबमा परेका छन् । तर, विधेयक आउँदैमा समस्या समाधान भइहाल्ने देखिदैन । विधेयकमा पनि असन्तुष्टि कायमै छ। विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायका प्रमुख दुई खम्बा न्याय र परिपूरणका बीचमा सन्तुलन कायम गर्न चुकेको गुनासो पीडित समुदाय र नागरिक समाजले गरिरहेका छन् , जुन गतिमा संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याएर टुंगोमा पु¥याउनु पर्दथ्यो त्यो भएन । पीडाहरु बिर्साउने नाममा द्वन्द्वका बखत भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई सामसुम पार्न खोजियो। न्याय नपाएर पीडितहरु झन् छटपटिइरहे । आशाहरु निराशामा बदलिए । अहिले विधेयक दर्ता भएपछि आशाको सानो दीयो बलेको छ सरकारले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ लाई संशोधन गर्न फागुन २५ गते संसदमा संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि तीन वर्षअघि दिएको द्वन्द्वकालीन विषयको अभिव्यक्तिले अदालतमा रिट नै दर्ता भएपछि सरकारले विधेयक दर्ता गर्न आतुर भयो । योसँगै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा हुनेतर्फ जिम्मेवार पक्ष दबाबमा परेका छन् । तर, विधेयक आउँदैमा समस्या समाधान भइहाल्ने देखिदैन । विधेयकमा पनि असन्तुष्टि कायमै छ । विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायका प्रमुख दुई खम्बा न्याय र परिपूरणका बीचमा सन्तुलन कायम गर्न चुकेको गुनासो पीडित समुदाय र नागरिक समाजले गरिरहेका छन् ।
जुन गतिमा संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याएर टुंगोमा पु¥याउनु पर्दथ्यो त्यो भएन । पीडाहरु बिर्साउने नाममा द्वन्द्वका बखत भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई सामसुम पार्न खोजियो । न्याय नपाएर पीडितहरु झन् छटपटिइरहे । आशाहरु निराशामा बदलिए । अहिले विधेयक दर्ता भएपछि आशाको सानो दीयो बलेको छ।
संक्रमणकालीन न्यायको वैध समाधानप्रति सत्ताधारी दलहरु र प्रतिपक्षमा गम्भीर जिम्मेवारीबोध हुनुपर्छ । स्थापित मूल्य मान्यताका आधारमा शान्ति सम्झौताको थाती अभिभारा टुंगो लगाई अगाडि बढ्न सकिएला भन्ने परिकल्पनामा जिम्मेवार पक्षहरु रहेसम्म समस्याले पिरोलिइरहन्छ। अर्कोतर्फ, यो द्वन्द्वका पक्षलाई दिनुपर्ने न्यायको विषय पनि हो । राज्यमा कोही पनि न्यायबाट वञ्चित गरिन मिल्दैन । राजनीतिकदलहरु र तीनको नेतृत्व पंक्ति जिम्मेवार नबन्दा शान्ति सम्झौतामा ६० दिन र ६ महिनामा गर्ने भनेका काम १६ वर्षपछि पनि असरल्लै छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वबाट निर्देशित भएर न्यूनतम सहमति जुटाएर संसद्बाट यसको निकाल्नु राष्ट्रिय कर्तव्य नै हो।
विधेयक विवादमुक्त भने छैन । ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ को कोटीमा पर्ने अपराधहरु मेलमिलाप तथा क्षमादानयोग्य बनाइएकोमा असन्तुष्टि छ। ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ जस्ता अपराधमा संलग्नको हकमा फौजदारी जवाफदेहिता अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएपनि त्यसको अनुसुची वर्गीकरणको विषय चासोको विषय छ । गम्भीर अपराधका घटनालाई द्वन्द्वको परिस्थितिको खोल ओढाएर क्षमा दिन खोजिए भविष्यमा मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटना घटाउने समूह पैदा भइरहने अवस्था बन्छ । क्षमादान पाउनुपर्छ तर त्यसका नाममा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडित अन्यायमा पर्नुहुँदैन ।
संक्रमणकालीन न्यायको वैध समाधानप्रति सत्ताधारी दलहरु र प्रतिपक्षमा गम्भीर जिम्मेवारीबोध हुनुपर्छ । स्थापित मूल्य मान्यताका आधारमा शान्ति सम्झौताको थाती अभिभारा टुंगो लगाई अगाडि बढ्न सकिएला भन्ने परिकल्पनामा जिम्मेवार पक्षहरु रहेसम्म समस्याले पिरोलिइरहन्छ । अर्कोतर्फ, यो द्वन्द्वका पक्षलाई दिनुपर्ने न्यायको विषय पनि हो । राज्यमा कोही पनि न्यायबाट वञ्चित गरिन मिल्दैन । राजनीतिकदलहरु र तीनको नेतृत्व पंक्ति जिम्मेवार नबन्दा शान्ति सम्झौतामा ६० दिन र ६ महिनामा गर्ने भनेका काम १६ वर्षपछि पनि असरल्लै छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वबाट निर्देशित भएर न्यूनतम सहमति जुटाएर संसद्बाट यसको निकाल्नु राष्ट्रिय कर्तव्य नै हो ।
विधेयक विवादमुक्त भने छैन । ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ को कोटीमा पर्ने अपराधहरु मेलमिलाप तथा क्षमादानयोग्य बनाइएकोमा असन्तुष्टि छ। ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ जस्ता अपराधमा संलग्नको हकमा फौजदारी जवाफदेहिता अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएपनि त्यसको अनुसुची वर्गीकरणको विषय चासोको विषय छ । गम्भीर अपराधका घटनालाई द्वन्द्वको परिस्थितिको खोल ओढाएर क्षमा दिन खोजिए भविष्यमा मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटना घटाउने समूह पैदा भइरहने अवस्था बन्छ । क्षमादान पाउनुपर्छ तर त्यसका नाममा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडित अन्यायमा पर्नुहुँदैन ।
