माउण्टेन टेलिभिजन एचडी / लक्ष्मीप्रसाद न्यौपाने
काठमाडौं । महाभियोग लाग्दा प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो चोलेन्द्र शमशेर जबरा । महाभियोगको टुंगो नलाग्दै सेवानिवृत्त भइसक्नुभएको छ ।
चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका रुपमा उहाँको सेवाबाट अवकाशसँगै के हुने भन्ने बहस चलि नै रहेको छ । राजनीतिक सत्ता संघर्षका दौरान जबरामाथि महाभियोग अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा लागेर छिनोफानो समेत हुन सकेन । संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभाका २५ प्रतिशत सांसदले महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, यसको छिनोफानोका लागि अगाडि बढाउने सभामुखकै हातमा छ । संविधानमा कति समयमा महाभियोगको विषयको छिनोफानो हुने उल्लेख छैन । त्यसैले संसद्मा यसबारे ऐन नै ल्याएर व्यवस्था गर्ने तयारी भइसकेको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा महाभियोग प्रस्ताव एउटा प्रतिनिधि सभामा नटुंगिएमा अर्को प्रतिनिधि सभामा लैजाने सहमति बनेको छ । लागिसकेको महाभियोग टुंगोमा पु¥याउने विषय जोडदार उठेपछि मङ्गलबार समितिको बैठकमा हदम्याद नै तोकेर महाभियोगको प्रस्ताव टुंगोमा पु¥याउने गरी व्यवस्था गर्न समेत सहमति जुटेको छ । जस अनुसार प्रधानन्यायाधीशका अलावा अन्य संवैधानिक प्रमुख र सदस्यविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव ५ महिनाभित्र टुंगोमा लगाउने व्यवस्थाका लागि सहमति बनेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग ३ महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने प्रस्तावमा पनि सहमति जुटेको छ । सहमति अनुसार नियमावली बन्ने काम भएमा चोलेन्द्र शमशेरलाई जस्तो महाभियोग झुण्डिरहने अवस्था बन्दैन ।
संविधानमा कतै पनि महाभियोगबारे छिनाफानो गर्ने हदम्याद छैन । यही नहुँदा सत्ता संघर्षको हतियार बन्यो महाभियोग । महाभियोग लागेको वर्षदिन बित्दा पनि चोलेन्द्र सर्वोच्च अदालत फर्कन पाउनुभएन र सेवाबाट बिदा हुनुभयो । यो प्रतिनिधि सभाले भने फेरि महाभियोग नै झुण्ड्याएर संवैधानिक प्रमुख बसिरहनुनपर्ने अवस्था बनाउने प्रक्रिया बढाइसकेको छ ।
नयाँ व्यवस्था बनेपछि जबराबारेको महाभियोगको छिनोफानो हुन सक्ने देखिएको छ । महाभियोग संसद्ले पारित नभए उहाँले भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीशको रुपमा सुविधा पाउन सक्नुहुनेछ । पारित भएमा उहाँले सुविधा पनि गुमाउनुहुनेछ ।
कुनैपनि अभियोगको छिनोफानो समयमै हुननसक्नु न्यायको सिद्धान्त विपरित हो । यस्ता गतिविधि राजनीतिक छलछाम र षड्यन्त्रको अस्त्र पनि बनाइने गरेका छन् । लोकतन्त्रमा जो जसमाथि अभियोग लागेको हो त्यसको छिनोफानो समयमै हुनुपर्छ । कानून निर्माण गर्ने जिम्मेवार क्षेत्र यसप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ ।
