काठमाडौं, २२ मंसिर । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र संघीय संसद्ले थमाएपछि उहाँ शुक्रबार अदालत जाने तयारीमा हुनुहुन्छ । जबराले अदालत जाने तयारी गरिरहँदा सरकार, सर्वोच्च अदालत देखि नेपाल बार एशोशिएसन रोक्ने रणनीतिमा छन् ।
सरकारले नेपाल प्रहरीलाई लगाएर उहाँलाई रोक्ने तयारी गर्न लागेको बुझिएको छ । अर्कोतर्फ, सर्वोच्च अदालतमा उहाँलाई रोक्ने अर्को तयारी भइसकेको छ । नेपाल बार एशोशिएसन त सर्वोच्चको मूलढोकामा बिहिबार नै रोक्न बसिसक्यो । शुक्रबार पनि त्यो तयारी रहेको बुझिएको छ ।
१ फागुन २०७८ मा जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । यसको टुंगो अझै लागेको छैन । अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको प्रस्ताव टुंगो नलागेपछि नयाँ प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा यसको टुंगो लाग्ने विषय उठिरहँदा अचानक संसद्ले निष्प्रभावीको पत्र पठाएपछि बहस चलेको छ । सर्वोच्च अदालतमा जबराविरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी गर्ने पत्रविरुद्ध रिट पेस भएको छ । सर्वोच्च अदालत बारले बुधबार दिउँसो नै पेस गरेको रिटले जबरालाई फेरि अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको रुपमा प्रवेश गर्न रोक लगाउने पूर्वतयारीका रुपमा यसलाई हेरिएको छ ।
९८ सांसदले जबराविरुद्ध गतवर्ष महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि निलम्बित रहनुभएका उहाँ कुनै हालतमा राजीनामा नदिने अडानमा हुनुहुन्छ । बरु अदालत फर्कन प्रयासरत हुनुहुन्छ । २७ मंसिरमा सेवानिवृत्त हुनलाग्नुभएका उहाँ त्यसअघि अदालत प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ । उहाँलाई रोक्न चाहनेहरु धेरै छन् ।
