विन्दू अधिकारी/माउण्टेन टेलिभिजन एचडी । सत्ता संघर्षका क्रममा सर्वोच्च अदालत पनि मुछिँदा चोलेन्द्र शमशेर जबरा निलम्बित हुनेगरी दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावको टुंगो लागेको छैन । अदालत आउन छाडेको १० महिना भएपनि जबरामा घर जानुअघि एकपटक सर्वोच्च छिर्ने छटपटी देखिन्छ । उहाँको पटक पटकको प्रयास विफल हुँदै आएकोमा फेरि नयाँ प्रयास गर्नुभएको छ । तर, सत्तारुढ गठबन्धनदेखि सर्वोच्च अदालत मात्र नभई बारले समेत रोक्दै आएको छ ।
फेरि चर्चामा आउनुभएको छ निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा । उहाँविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले थमाएपछि चर्चा चुलिएको हो । सर्वोच्च अदालत फर्कन ठिक्क पर्नुभएका चोलेन्द्र रोकिनुभएको छ । अदालत, बार र सरकार एकसाथ चोलेन्द्रलाई रोक्न सक्रिय भयो । सर्वोच्च अदालतले संसदलाई प्रश्न गर्दै महाभियोगको निष्प्रभावीबारे सोधेको छ । १ फागुन २०७८ मा जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । यसको टुंगो अझै लागेको छैन । अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको प्रस्ताव टुंगो नलागेपछि नयाँ प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा यसको टुंगो लाग्ने विषय उठिरहँदा अचानक संसद्ले निष्प्रभावीको पत्र पठाएपछि बहस चलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा जबराविरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी गर्ने पत्रविरुद्ध रिट पेस भएको छ । सर्वोच्च अदालत बारले बुधबार दिउँसो नै पेस गरेको रिटले जबरालाई फेरि अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको रुपमा प्रवेश गर्न रोक लगाउन सक्छ । चोलेन्द्र शमशेर जबराबारेको विवाद अदालतको विषयसँग मात्र सिमित छैन । यसभित्र धेरै राजनीतिक उद्देश्यहरु निहित छन् । अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा नेकपाभित्रको विवादसँगै चोलेन्द्रको सक्रियता बढेको थियो । नेकपा विभाजन देखि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रतिनिधि सभाको दुईपटकको विघटनको कदमसँग पनि यो घटना जोडिएको छ । अर्कोतर्फ, चोलेन्द्र आफैले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिमा आफ्नो स्वार्थ देखाएका थिए । यसले उहाँलाई विवादमा तान्दै लग्यो । जबरा आफूविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनेविरुद्ध आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुनुभयो । उहाँले महाभियोग सिफारिश समितिमा गएर गत भदौमा दिएका बयान विवादास्पद भए । न्यायाधीश दिपककुमार कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुलाई महाभियोगको कारण भएको जबराको तर्क थियो । १ फागुन २०७८ मा ९८ सांसदले जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि निलम्बित हुनुभएका उहाँ कुनै हालतमा राजीनामा नदिने अडानमा हुनुहुन्छ । बरु अदालत फर्कन प्रयासरत देखिनुभएको छ । जबरालाई रोक्न सर्वोच्च अदालत, सत्ता गठबन्धनका दल र बार एशोशिएसन समेत लागेको छ ।
यसले उहाँको अदालतको पुनरागमन कठिन देखिन्छ । जबराविरुद्धको महाभियोगका २१ बुँदे आरोप छन् । आरोपमा आधारहरु नभएका होइनन् तर जबरा कुनै एक राजनीतिक शक्तिसँग नजिकिएर अर्को राजनीतिक शक्तिलाई कमजोर पार्न लागेको देखिन्छ । जबरालाई निलम्बित गर्नुभित्र पनि अर्को राजनीतिक शक्तिको स्वार्थ छँदैछ । अदालतलाई राजनीतिक अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्ने गलत शैलीले न्यायक्षेत्र कमजोर बन्दै गएको छ ।
जबराको बयानका क्रममा गम्भीर प्रकृतिका आरोपहरु आए । न्यायाधीशहरुको कार्यशैलीमात्र नभई चरित्रमाथि समेत प्रश्न उठाए । शिर्ष नेताहरुको अदालतमाथिको हस्तक्षेपको विषय उठाएका थिए । नेपालको इतिहासमा यसअघि कहिले नभएको अदालत नै बदनाम हुने गरी विकसित घटनाक्रमले न्यायालयप्रति जनताको विश्वासमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसले देशलाई नै कमजोर पार्न सक्छ । कानून, विधि र पद्धतिमा भन्दा व्यक्तिगत र पार्टीगत लाभ हानीमा न्यायालयलाई चलाउन खोजिए दुर्घटनाको खतरा टार्न सकिदैन ।
