काठमाडौं, २३ मंसिर । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संविधान र कानूनले दिएको अधिकार र अवसरबाट महिलालाई राजनीतिमा वञ्चित गर्न नहुने बताएका छन् ।
लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका सन्दर्भमा आज आयोगले आयोजना गरेको ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिकता र समावेशीता’ विषय अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू तुलानात्मकरूपमा महिलामैत्री भए पनि व्यवहार अझै भेदभावपूर्ण रहेको बताए ।
उनले निर्वाचन आचारसंहिता र आयोगका नीति एवं निर्णयबमोजिम मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा कुनै महिलामाथि हिंसा भएमा उजुरी दिन भनिएकामा औपचारिकरूपमा उजुरी प्राप्त नभएको बताए । यद्यपि राजनीतिमा लागेका महिलामाथि हिंसा कायम रहेको उनको भनाई थियो ।
“हामीले राजनीतिक दललाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि उम्मेदवारी चयनका क्रममा विभेद भएको हामीले पाएका छौँ”, उनले भने, “महिला नेतृत्वको सक्षमता र योगदानलाई बेवास्ता गरेर उहाँहरूको अधिकार र अवसरलाई राजनीतिक दल वा कुनै पक्षबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन भन्ने आयोगको भनाइ हो ।”
उनले राजनीतिक दलहरुले कोटा पु¥याउनका लागि मात्रै उम्मेदवारी दिएको देखिएको बताए । सञ्चारमाध्यमले पनि पुरुष उम्मेदवारलाई ‘हेभी वेट’ भन्ने र महिला उम्मेदवारलाई कम महत्व दिएकाले यसमा सुधार ल्याउन जरुरी भएको बताए ।
