बटुक राज गिरि \ माउण्टेन टेलिभिजन एचडि।
काठमाडौँ, माघ २६। देशमा थारु समुदायले पृथक पहिचान स्थापित छ । तर, राज्यले विभिन्न जाति जनजातिका लागि आरक्षण गरेको कोटामध्ये सार्वजनिक निकायको पदपुर्तिमा विगतमा अलग राखेर दिइएको थिएन । सर्वोच्च अदालतको परमादेशले सार्वजनिक निकायको पदपूर्तिमा लिने परीक्षामा थारुको अलग्गै कोटाको सुनिश्चितता गरेको छ। सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएको ९ महिनाभित्र आरक्षणको व्यवस्थाको कार्यान्वयन कानूनमार्फत् गराउन परमादेशमा भनिएको छ । विभिन्न सरकारी निकायमा खोलिएका विज्ञापन समेत रोक्न माग गरिएको रिटमा भने हाललाई नरोक्ने तर भविष्यमा क्षतिपूर्तिसहित कोटा निर्धारण गर्न भनिएको छ। तर, फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म यसबारे स्पष्ट व्याख्या गर्न सकिदैन । थारु समुदायको कोटा निर्धारण गर्दा अन्य क्लस्टरबाट घटबढ गरेर कसरी गर्ने हो भन्ने पनि बहसको विषय हुनसक्छ ।
विगतमा थारु समुदायलाई मधेशी वा जनजातिको क्लस्टरमा राख्ने विषय बहसमा रहँदै आएको थियो । तर, थारु समुदायले आफूहरुको पृथक पहिचान भएको भन्दै छुट्टै कोटाको माग गर्दै आएका थिए । राष्ट्र बैंक, निजामती सेवा, प्रहरी लगायतका विभिन्न निकायले कर्मचारी माग गर्दै खोलेका विज्ञापनले थारू समुदायको लागि जनसंख्याको आधारमा छुट्टै कोटा निर्धारण नगरेको भन्दै थारू कल्याणकारी सभा लगायत ४४ जनाले उजुरी दिएका थिए । तर, कति प्रतिशत कोटा थारुका लागि छुट्याउने हो अदालतले आदेश दिन नमिल्ने भनिएको र कानून बनाएर त्यसको सम्बोधन गर्न परमादेशमा भनिएको छ । रिटमा सरकारी सेवामा पदपूर्ति गर्दा ६.६ प्रतिशत थारू समुदायका लागि छुट्याउन आदेश दिन माग गरिएपनि त्यसबारे निजामती सेवा ऐनलगायत कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले फेरि संसदमै जिम्मेवारी गएको छ । देशमा आरक्षणको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टिहरु नसुनिएका होइनन् । त्यसमाथि यसको उद्देश्य अनुरुप प्रतिफल नआएको अवस्थामा फेरि नयाँ जातजातिको क्लस्टर बनाएर आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएबाट असन्तुष्टि नभएका होइनन्। आरक्षणको मुख्य उद्देश्य नै सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जातजाति, भाषाभाषी र धार्मिक समुदायका व्यक्तिलाई राज्यका प्रत्येक तह र तप्कामा सहभागिताको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने भनिएपनि त्यसको प्रतिफल सन्तोषजनक नआएको पुर्व सचिव गोपिनाथ मैनालीको बुझाई छ ।
यसअघि थारु कल्याणकारी सभालगायत ४५ रिट निवेदनले लोक सेवा आयोगको विज्ञापनमा असर पर्दै आएको थियो । तर, अदालतले विज्ञापन नरोक्ने आदेश दिएबाट लोकसेवा दिने तयारीमा रहेकाहरुमा उत्साह छाएको छ । संविधानद्वारा प्रत्याभूत हकहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै ९ महिनाभित्र आरक्षणको व्यवस्था कानुन तथा नियमहरूमै गर्न अदालतले आदेश दिएपछि कानुन निर्माणको निकाय भने दबाबमा परिसकेको छ । अदालतले पनि कति प्रतिशत थारु समुदायलाई आरक्षण दिने भन्ने आफूले नभई कानून बनाउने निकायले तय गर्ने भन्दै ऐन निर्माणतर्फ देखाइदिएको छ ।
संविधानको धारा ४२ को (१)मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएका वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने भनिएको छ । आरक्षणको मर्म पनि समानुपातिक सहभागिताको सिद्धान्तको व्यवहारिक कार्यान्वयन नै हो । तर, यसको कार्यान्वयन र प्रतिफल भने आशा अनुरुप भइरहेको छैन ।
