मिडियालाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन माग गर्दै सञ्चारमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

फागुन ११ २०८०, शुक्रबार

मिडियालाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन माग गर्दै सञ्चारमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

काठमाडौं । मिडिया अलाइन्स नेपालले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

बुधवार मन्त्रालयमा पुगेर अलाइन्सले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई नेपाली मिडिया उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्र बुझेपछि सञ्चारमन्त्री शर्माले आम सञ्चार मिडियालाई व्यवस्थित गर्न सरकारको तर्फबाट आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले पुरानो ऐनबाट मिडियाहरु सञ्चालन भइरहेकाले नयाँ ऐनहरुको निर्माण गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले कतिपय मिडियासम्बन्धी ऐनहरु प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता भएको र कतिपय ऐनहरु राष्ट्रिय सभामा रहेकाले चाँडै नै ऐन परिमार्जन गरेर अघि बढ् प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सबैखाले सञ्चारमाध्यमलाई सरकारले नियमन गर्नसक्ने कानून निर्माण गरी अघि बढ्न आवश्यक भएको बताउनु भयो ।

त्यस्तै मिडिया अलाइन्सका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले नेपाली मिडिया उद्योग कोरोना महामारीपछि रुग्ण रहेकाले पुनर्जीवन दिनका लागि सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नु अनिवार्य भएको बताउनु भयो । उहाँले मिडियालाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन आवश्यक भएको बताउनु भयो । उहाँले सफ्ट लोनका विधि, प्रक्रिया र शर्तहरु आपसी समझदारीमा निर्धारण गर्न मिडिया अलाइन्स तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले रेडियो, टेलिभिजन, छापा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिकोपार्जनका लागि विज्ञापन नै एउटा मात्रै श्रोत भएपनि अहिले मुलधारका सञ्चारमाध्यममा विज्ञापनहरु ५० प्रतिशत भन्दा बढी घटेको उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै टेलिभिजन प्रशारण गृहले वार्षिक कारोबारको १ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउँदै आएपनि पछिल्लो अवस्थामा यसको भुक्तानीमा चुनौति थपिएको भन्दै रोयल्टी मिनाहा गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

उहाँले सरकारले नियमन र अनुगमन नै गर्न नसक्ने रुपमा युट्युब र सोसल मिडियाले समाचार सम्प्रेषणको बाढी ल्याएको र त्यसले सामाजिक सहिष्णुता र संवेदनशील सन्तुलन खलल गरी अस्थिरता सिर्जना गर्ने काम भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले सोसल मिडिया प्रविधिको रुपमा एउटा माध्यम रहेको तर त्यसलाई आम सञ्चारको माध्यमको रुपमा व्याख्या भइरहेको भन्दै यसले समाजलाई भ्रष्टीकरणतर्फ उन्मुख गराएको बताउनु भयो । उहाँले युट्युव र सामाजिक सञ्जाललाई निर्वाध प्रेस स्वतन्त्रताको रुपमा छोडिँदा समाजलाई गलत दिशातिर उन्मुख गराइरहेको बताउनु भयो ।

अध्यक्ष राजकर्णिकारले सरकारी विज्ञापनको प्रवाहमा एकद्वार प्रणाली कायम गरी विज्ञापन बोर्डमार्फत मिडियाहरुलाई विज्ञापन दिने व्यवस्था मिलाउन मन्त्री शर्मासँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सरकारी विज्ञापनको प्रवाह विज्ञापन बोर्डबाट हुनुपर्ने भएपनि व्यवहारमा हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाली मिडियाले सरकारलाई नियमपूर्वक मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउँदै आएको तर कोरोना महामारी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धिका कारण बजारबाट समयमा नै पैसा उठ्न नसकेकाले त्यसमा लाग्ने जरिबाना हालका लागि मिनाहा गर्न आग्रह गर्नुभयो । अलाइन्सले पछिल्लो प्रतिकुल अवस्थालाई मध्यनजर गरी पत्रपत्रिकाको न्युज प्रिन्ट खरिदमा सरकारले लिने १ प्रतिशत भन्सार मिनाहा गर्न आग्रह गरेको छ ।

Leave a Reply