बिन्दु अधिकारी \ माउन्टेन टेलिभिजन एचडी ।
काठमाडौँ माघ १०। संसदमा पहिलो दल बनेर पनि सरकार बनाउन नसकेको नेपाली कांग्रेसले नैतिक र कानूनी प्रश्न उठ्ने गरी आफ्ना दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले पाउने सेवा सुविधा माग गर्दै संघीय संसद सचिवालयमा निवेदन दिएकोमा संसदले जवाफी पत्रमा उहाँलाई उक्त सुविधा ऐन अनुसार हुने पत्र पठाएको छ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएकाले कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल भन्न पाइने हो वा होईन ? भन्ने प्रश्न उठिरहँदा संसदको कदम विवादमुक्त भने हुन सकेन । संसदमा बलियो प्रतिपक्ष र खबरदारी संसदीय व्यवस्थाको विशेषता हो। सरकारलाई समर्थन गरेको दल प्रमुख प्रतिपक्षी निक्र्यौल हुनुलाई नेपाली राजनीतिको रोचक घटनाका रुपमा लिइएको छ।
सरकारलाई दिएको मतको बदलामा राष्ट्रपति आफ्नो पोल्टामा पार्ने नेपाली कांग्रेसको दाउ छर्लंगै छ । एकातिर सरकारलाई समर्थन गर्ने अनि अर्को तिर सरकारमा सहभागी हुँदैनौं भन्दै हिडेको कांग्रेस गैरसंसदिय अभ्यासमा मोडिएको विश्लेषण भईरहेको छ । तर कांग्रेस भने प्रतिनिधिसभामा १० प्रतिशत सदस्य भएको र सरकारमा सहभागी नभएकाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पाउने सम्पुर्ण सेवा सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने तर्कका साथ प्रस्तुत भइरहेकोमा त्यो पायो पनि ।
सत्तामा को पुग्ने प्रतिष्पर्धा पछिल्लो समय कानूनी र संवैधानिक बहसको विषय बनेन जतिबेला अहिले प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियत कस्ले पाउने भन्नेमा चल्यो । काँग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो भनी संसदले टुंग्याइदिएपनि यसबारे कानूनी बहस छेडिनसक्छ । अर्कोतर्फ, यस्ता राजनीतिक घटना रोचक बन्लान् तर गलत नजिर बसेर पद्धति नै धमिलिने खतरा रहनसक्छ।
