काठमाडौं, ३ माघ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तलब भत्ता, कर्मचारी नियुक्ति, आजीवन सदस्यतालगायतका विवरण प्रणाली खारेज गर्न सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय,सस्कृति ,पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय र प्रतिष्ठानलाई विपक्षी बनाई साहित्यकार तथा पत्रकार घनेन्द्र ओझाले रिट दर्ता गरेका हुन् ।
तलब भत्ता, कर्मचारी नियुुक्ति, आजीवन सदस्यतालगायत अनैतिक र गैरकानुनी हिसाबले अघि बढेकोले रिट हालेको ओझाको तर्क छ । आजीवन सदस्य बनेका वर्तमान कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती र साहित्यकार प्राज्ञसभा सदस्यले राज्यको दोहोरो सुविधा लिएको आरोप उनले लगाएका छन् ।
