बिन्दु अधिकारी \ माउण्टेन टेलिभिजन एचडी ।
काठमाडौँ पौष १७। सरकारमा सहभागी हुने नहुने भन्ने विषयको राप्रपामा लामै बहस चल्यो । १४ सिट जितेको राप्रपाले अन्तत केहि शर्र्त अगाडि सारेर सरकारमा जाने निर्णय ग¥यो । सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको अध्ययन गर्ने र मन्त्रिपरिषद्बाट हुने विवादित निर्णयलाई अख्तियारले छानबिन गर्न पाउनु पर्ने लगायतका सर्त राप्रपाको छ । त्यस्तै खारेज गरिएको पुष २७ गतेको पृथ्वी जयन्तीका दिन राष्ट्रिय एकता दिवस घोषणा गरेर सार्वजनिक बिदा कायम गर्नुपर्ने राप्रपाको शर्त छ । शर्त पूरा भएमात्रै मात्रै सरकारमा जाने उनीहरुको अडान छ । यद्यपि सरकारमा सहभागी हुनका लागि न्यूनतम् साझा कार्यक्रम आउने बेलासम्म कुर्ने जनाएको छ ।
संघ र प्रदेश दुबैतर्फ पार्टी सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको राप्रपाको प्रमुख एजेण्डामा प्रदेश खारेजी पनि होृ । हिन्दू राष्ट्र बनाउने मुख्य मुद्दा बोकेको राप्रपा हाल एजेण्डा र विचार दुवै नमिल्ने पार्टीसंग सहकार्य गर्ने भएको छ । तर तत्काल नै राप्रपाको यो शर्तलाई स्वीकारेर सरकारमा सहभागी गराउन कत्तिको सहज छ त ?
अधिकांश नेताहरूले सरकारमा गएर आफ्नो एजेण्डा स्थापित गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने सुझाव दिएको कारण यस्तो निर्णय गरेको राप्रपाको ठहर छ । तसर्थ दलका शर्तलाई सम्बोधन गराएर सरकारमा सहभागी गराउनुको विकल्प सरकारसंग पनि छैन । यस्तोमा बाध्य भएर राप्रपाको निर्णयलाई आत्मसाथ गर्ला वा सरकार समिकरणको जोडघटाउ मिलाउन अन्य बाटो रोज्ला चासो बनेको छ ।
