बटुक राज गिरि \ माउण्टेन टेलिभिजन एच्डी।
काठमाडौँ पौष १६ । नेकपा माओवादी केन्दका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा सात दलको समर्थन पाउन सफल भएपनि सरकारमा ४ दल एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय जनमत पार्टी मात्र छन् । अन्य साना दलहरुले सरकारमा जानुभन्दा अघि पालैपालो सर्त राख्न थालेपछि सरकारले उनीहरुलाई मनाउने प्रयासस्वरुप न्यूनतम साझा कार्यक्रमको कार्ड फ्याँकेको छ । साझा कार्यक्रम बनाउन एमाले अध्यक्ष केपि शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएपछि सरकार विस्तार केही समयका लागि धकेलिन पुगेको छ । मुख्य तीन पद राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख मात्रै भागबन्डाको सहमति गरेर बनेको नयाँ सत्तागठबन्धनले बाँकी पदसहितको शक्ति बाँडफाँड भने गर्न सकेको छैन । उपराष्ट्रपति, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुखलगायत पदमा सत्ता गठबन्धनका दलहरुभित्र आकांक्षी बढ्न थालेका छन् । यसले भागबन्डा सकसपूर्ण हुने देखिन्छ । साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन पनि जटिल देखिन्छ।
राप्रपा लगाएत साना दलहरुले शर्त राखिरहँदा एमाले र माओवादी केन्द्र दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका दलहरुसंग उनीहरुको शर्त र मन्त्रालय भागबण्डाका विषयमा कुरा गर्न छाडेर सत्ता गठबन्धनको प्रमुख धार एमाले समानुपनतिकमा कम मत आएर राष्ट्रिय दल बन्न नसकेको एकिकृत समाजवादीलाई फकाउन तिर लागेको छ । एकिकृत समाजवादीलाई एमालेमा सामहित गर्न सकेको खण्डमा संसदको पहिलो शक्ति बन्ने एमालेको दाउ छ । त्यतिमात्रै होइन एकिकृत समाजवादी सरकारमा आए अन्य साना दलले समर्थन नगरेपनि बहुमत पुग्ने एमाले माओवादीको विश्वास छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले एक महिना भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । दाहालले पनि पुष अन्तिमसम्म विश्वासको मत लिने दाउमा छन् । अहिले विभिन्न बहानामा विश्वासको मत लिएर मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने उनको तयारी छ । पद बाँटफाँटको टुंगो लगाउनै कठिन हुँदा गठबन्धनमा सहभागी दलहरुलाई समेट्दै ल्याउन लागेको साझा कार्यक्रमले कत्तिको सार्थकता पाउला प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
