शोभा न्यौपाने । ३० फाल्गुन काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले बैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि उम्मेदवारले पाउने खर्चको सिमा तोकेको छ । तोकिएको खर्चको रकम भन्दा बढी हुन आएमा बिजयी उम्मेदवारको हकमा उम्मेदवार रद्ध समेत हुन सक्ने व्यबस्था गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले आगामी बैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरुको खर्च निर्धारण गरेको छ । आयोगले निर्धारण गरेको खर्च अनुसार निर्वाचन अवधिभर महानगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखका उम्मेदवारले ७ लाख पचास हजार रुपैँया खर्च गर्न पाउने व्यबस्था गरेको छ । त्यस्तै उपमहानगरपालिकाको प्रमुख तथा उप–प्रमुखले ५ लाख ५० हजार, नगरपालिकाको प्रमुख तथा उप–प्रमुखले ४ लाख ५० हजार र गाँउपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार सम्म खर्च गर्न पाउने व्यबस्था गरेको छ ।
महानगरपालिका उपमहानगरपालीका र गाँउपालिकाका वडाअध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारले क्रमस तीन लाख २ लाख र डेढ लाख सम्म खर्त गर्न पाउने सिमा तोकेको छ । आयोगले उम्मेदवारलाइ तोकेको रकम मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन र प्रचारप्रसार सामाग्री, ढुवानी, कार्यकर्ता परिचालन कार्यलय सञ्चालन लगाएतमा खर्च गर्न पाउने व्यबस्था गरेको छ । आयोगले तोकेकोे भन्दा बढी खर्च गरेर जित्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्ध हुने व्यबस्था गरिएको छ । आयोगले तोकेको रकमको सिमा भन्दा बढी रकम खर्च गर्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचन कसुर र अपराध ऐनमा उल्लेख भएबमोजिम कार्वाही हुने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सुर्य प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन आयोगको अनुसार उम्मेदवारले सम्पूर्ण चुनाव खर्चको विवरण परिणाम घोषणा भएको महिना दिन भित्र सम्बन्धित जिल्ला वा क्षेत्रिय निर्वाचन कार्यलयमा बुझाउनुपर्ने छ ।
