काठमाडौं, २९ मंसिर । तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार जारी गरेको फैसलाको पूर्णपाठले मुद्दालाई थप जटिल बनाएको छ । सर्वोच्चबाट सिलवालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा गलत गर्ने कार्यमा संलग्नमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न पनि निर्देशन भएको छ ।
नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा बढुवा दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा पेस कार्यसम्पादन मूल्यांकन गलत रहेको ठहर गर्दै फैसलाको पूर्णपाठमा सो विषयमा अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न भनिएको छ । पूर्णपाठ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सरकारी निकायहरूमा पुगिसकेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका एक उच्चअधिकारीले जानकारी दिए । महानिरीक्षकमा बढुवा नभएपछि सेवाबाट राजीनामा दिएका सिलवाल ललितपुर क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । उनी एमालेतर्फबाट निर्वाचित भएका हुन् ।
सिलवाललाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन दिएको आदेशसमेत तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीमाथि महाभियोगको आधार बनेको थियो । लामो विवादपछि सरकारले उक्त महाभियोग फिर्ता लिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली नेतृत्वको सात सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासबाट जारी फैसलामा कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम गलत गर्ने विषयमा क–कसको संलग्नता रहेको हो छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ । न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारी सो इजलासमा सामेल थिए ।
अदालतबाट सिलवालसहित सबै उम्मेदवारको लोकसेवा आयोगलगायत निकायबाट प्राप्त कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारामको सक्कलै गोप्य सिलबन्दी खाम मगाई हेर्दा त्यसमा सिलवालले दाबी गरेजस्तो अंक रहेको नदेखिएको इजलासको ठहर छ । इजलासले उनले निवेदनसाथ पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारामको अंक र लोकसेवा अयोगलगायत निकायबाट प्राप्त कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारामको अंक भिन्नभिन्न रहेको ठहर पनि छ ।
‘अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानुनबमोजिम मूल्यांकन गरी गोप्य रुपमा राख्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकन फराम र निवेदकले पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारामको अंक फरक पार्ने कार्यमा को–कसको संलग्नता छ भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर कारबाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनू,’ आदेशमा उल्लेख छ । उनको दाबी नपुग्ने ठहरसहित भदौ २७ मा सुनाइएको उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा तीनबँुदे न्यायिक टिप्पणीसमेत जारी गरिएको छ ।
सिलवाल र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा उनको नियुक्ति हुनुपर्ने दाबीसहित छुट्टाछुट्टै दायर मुद्दाका विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयसहितका नाममा छानबिन गर्न दिएको आदेशले सिलावाल अझै चर्चाको विषय बनेका छन् ।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराइले भने सिलवाल प्रहरी सेवाबाट राजीनामा गरी सांसद पदमा निर्वाचित भइसकेकाले उनको हकमा अनुसन्धान हुननसक्ने दावी गरे । ‘एक त सिलवालको नाममा किटानी आदेश छैन । अर्को कुरा प्रहरी सेवाबाट राजीनामा दिई हाल फरक अवस्थामा छन् । त्यसैले यो आदेशबमोजिम सिलवालमाथि अनुसन्धान र कारबाही हुनसक्ने अवस्था छैन, सिलवालतर्फबाट सर्वोच्चमा बहस गरेका भट्टराईको दाबी छ ।
सिलवालको पक्षमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीसहितले परमादेशको आदेश जारी गर्दा प्रक्रियागत रुपमा अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पालना नगरिएको फैसलामा औंल्याइएको छ । सिलवालको हकमा सरकारी निर्णयको आधिकारिक जानकारीको विषयमा परीक्षण नै नगरी अन्तरिम आदेश जारी गरी इजलासले प्रक्रियागत त्रुटि गरेको पनि फैसलामा उल्लेख छ । ‘अमुक व्यक्तिले बढुवा पाउने उद्देश्यले सार्वजनिक सरोकारको विवादको नाममा अदालत प्रवेश गराएको निवेदन २०७३ माघ २८ मा यस अदालतमा दर्ता भएपश्चात निवेदकको सुनुवाइको क्रममा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नहुँदै वा त्यस्तो कुनै निर्णय भएको आधिकारिक जानकारी नहुँदै सो निवेदन इजलाससमक्ष पेस भई निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी भएदेखि अन्तिम निर्णय हुँदासम्मको काम कारबाहीमा कार्यविधि कानुनको पालना हुनसकेको देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ । फैसलामा अघि भनिएको छ, ‘कार्यविधि कानुनको पालनाबाट नै अदालतको निर्णयको औचित्य रहन्छ । उल्लिखित तथ्यबाट उक्त रिट निवेदनमा विधि र प्रक्रिया पालनामा भएका कमीकमजोरीतर्फ यस इजलासको ध्यानाकर्षण हुनगएको छ ।’
अधिवक्ता ढकालले सिलवालको व्यक्तिगत हितका लागि सार्वजनिक सरोकारको रिट दर्ता गराई सार्वजनिक सरोकारको सिद्धान्तको समेत दुरुपयोग गरेको दाबी गर्दै इजलासले उनको नाम अभिलेखमा जनाई नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्मा पठाउनसमेत निर्देशन दिएको छ । बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन योग्यता पुगेका वा त्यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्ति अदालत प्रवेश गर्न नपाउने भन्ने स्पष्ट नजिर सिद्धान्त कायम भइसकेको अवस्थामा ढकालले रिट दर्ता गराई अदालतको समय खेर फालेको फैसलामा उल्लेख छ । नागरिक
