काठमाडौं, १ जेठ । एमाले सांसद एवं पूर्वडिआइजी नवराज सिलवालविरुद्धको किर्ते अभियोगमा पुनः अनुसन्धान हुने भएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले तीन महिनाअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा पठाएको किर्ते अभियोगको फाइल पुनः अनुसन्धान गर्न परिसरलाई नै फिर्ता पठाउने तयारी भएको छ। सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतका अनुसार सिलवालमाथिको अभियोगमा पुनः अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकाले यससम्बन्धी फाइल प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई फिर्ता गर्न लागिएको हो।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख एवं सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले भने उक्त अभियोगमा अहिले कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढेको दाबी गरेका छन्। ‘अहिले केही प्रक्रिया अघि बढेको छैन तर फाइल कि अनुसन्धानका लागि प्रहरी परिसर काठमाडौं जान्छ कि अदालतमा पेस हुन्छ। दुईमध्ये एक हुन्छ, त्यो छिटै हुन्छ’, दाहालले भने।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले तीन महिनाअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा पठाएको किर्ते अभियोगको फाइल पुनः अनुसन्धान गर्न परिसरलाई नै फिर्ता पठाउने तयारी भएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक बढुवाका क्रममा कार्यसम्पादन मूल्यांकन किर्ते भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले आवश्यक अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। त्यसपछि सरकारले सिलवालले नै किर्ते गरेको अभियोग लगाएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा कारबाहीका लागि अभियोगसम्बन्धी फाइल पठाएको थियो। कार्यालयले फाइल मुल्तबीमा राखेको थियो। सिलवाललाई आइजिपी बढुवामा कार्यसम्पादन मूल्यांकन किर्ते गरी अदालतमा पेस गरेको आरोप लगाइएको थियो। सिलवालले भने विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आफूले अदालतमा पेस गरेको दाबी गरेका थिए।
‘मुल्तबीमा भएको फाइल पुनः अनुसन्धानका लागि प्रहरी परिसरको कार्यालय काठमाडौंमा पठाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले चासो देखायो’, सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले भन्यो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सरकारले सिलवालविरुद्ध प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पुस ५ मा जाहेरी दर्ता गरेको थियो। जाहेरीलगत्तै प्रहरी मुख्यालयले सिलवाललाई पक्राउ गर्न महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरलाई पत्र काटेको थियो। ललितपुरले सिलवाल फेला नपरेको पत्र काठमाडौं परिसरलाई पठाएको थियो। त्यसपछि अभियोगको फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइएको थियो।
सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीले पेस गरेको अनुसन्धान फाइलबारे अध्ययन गर्छ। अध्ययनपछि अभियोग दर्ता गर्न मिल्ने हो या होइन, टुंगो लाग्छ। अभियोग दर्ता हुन योग्य ठहरिए सरकारी वकिल कार्यालयले बहसका लागि मुद्दा अदालतमा दर्ता गर्छ। दर्ता गर्न योग्य ठहरिएन भने मुद्दा मुल्तबीमा रहन्छ त्यसै अनुसार सिलवालको मुद्दा पनि मुल्तबीमै रहेको हो। मुद्दा चलाउने वा नचलाउने वा पुनः अनुसन्धानका लागि फर्काउने अधिकार पनि सरकारी वकिलको कार्यालयलाई हुन्छ। नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
