निजामती सेवा दिवस मनाइरहँदा कर्मचारीतन्त्रको गुणगान गरे पनि देशको दुर्गतीका लागि कर्मचारीतन्त्र पनि कारक रहेको विश्लेषण, राजनीतिमात्रै एक्लो दोषी नरहेको टिप्पणी ।
हरेक वर्ष भाद्र २२ मा निजामती सेवा दिवस मनाइन्छ । कर्मचारीतन्त्रको गुणगान गाइन्छ । सर्वोत्कृष्टदेखि उत्कृष्ट कर्मचारीलाई सम्मान गरिन्छ । भलै केही वर्ष सर्वोत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारी नभेटिएर सरकारले यो सम्मान दिनै नसकेको होस् । मुलुकले आशातित विकास र प्रगति गर्न नसकेकामा सबैले धारे हात राजनीतिलाई लगाउँछन् तर स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र पनि देशको दूर्गतीका लागि कम जिम्मेवार छैन ।
हुन त देशलाई निकास दिने राजनीतिलÞे नै हो । यही सोचबाट मूल नेतृत्वमा नै सबैको ध्यान जानु स्वाभाविक हो । यही सोच अनुसार मूल नेतृत्वको श्रृंखला नै परिबर्तन हुदै आयो । राणा शासन, पञ्चायत, राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको अभ्यास एकपछि अर्कोलाई असफल करार गर्दै भएको हो । तर यसबाट न देशले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पायो, न सम्मृद्धि र विकासको रेखाङकन नै हुन सक्यो । बरु राजनीतिका पात्रहरु भने निरन्तर आलोचित भइरहे । देवत्करणबाट प्रशंसितहरु केही वर्षमै दानवीकरण हुने नियतिबाट मुक्त हुन सकेनन् ।
परिवर्तनका संवाहक र नायक भनिएका व्यक्ति, व्यवस्था, पार्टीदेखि पात्रसम्म दूरावस्थाको गर्तमा बारम्बार किन जाकिरहे ? यो बिडम्बना पूर्ण अवस्थाको पुनरावृत्तिको कारण के हो ? यसतर्फ किन कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन ? हुन त आदर्श र नैतिक समाज अनि निष्ठाको राजनीति गर्ने पात्रहरु देशले पाएको भए यो दूर्गति हुुने पनि थिएन होला, तर पनि केही राम्रा पात्रसमेत काम गर्न नसकिने रहेछ भन्दै पाखा लागेको परिवेशमा यसतर्फ सोच्न ढिला पो भई सक्यो कि ?
नेता मात्र हैन, कर्मचारीतन्त्र पनि आज सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा देखिएको छ । चुस्त र छरितो कार्यप्रणालीको सट्टा पुरातन र तदर्थ सोच हावी भएका कर्मचारीतन्त्र व्याप्त भएकै कारण देश आकर्मण्यताको दलदलमा फसिरहेको छ । कर्मचारीतन्त्र केवल कागजी बनेका छन् । संसारमा प्रविधि र सीपले फड्को मारिरहँदा हामी फाइल र ढड्डा बोकेर हाकिमको गुलामी गर्ने पद्धतिबाट माथि उक्लनै सकेका छैनौं । नागरिकको नोकर भनिने कर्मचारीतन्त्र लोकसेवा आयोगबाट बिल्ला भिरेपछि कति बेला के गर्दा आफूलाई फाइदा हुन्छ, तेसैको धुनमा रहन्छन् । आफूलाई फाइदा नहुने भए वरको सिन्को पर नसार्ने मात्र होइन, कुनै निर्णयमा सदर गर्न उनीहरुको हात नै अघिसर्दैन ।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अख्तियारी र जिम्मेवारी पाएको कर्मचारीतन्त्रले जेठमा पारित बजेट कार्यान्वयन गर्न अर्को बर्षको अषाढ महिना कुर्छ । विकास आयोजनाहरु कागजमा सम्पन्न गर्दै रातारात बिल फस्र्यौट गर्ने र त्यसवापत ठेकेदारहरुसँग ठूलो धनराशीको लाभ लिने कुसंस्कारले ग्रस्त छ, विकासे आयोजनामा बस्ने नोकरशाहहरु । अर्कातिर वर्षभर सरकारी रकम खर्च नहुँदा चुलिने तरलताको अभावको फाइदा उठाउँदै सरकारी रकम बैंकहरुमा जम्मा गरिदिए बापतबाट प्राप्त हुने कमिसनको तानाबानाको हिसाब त कसले गरोस् र ? राणाशासनदेखि गणतन्त्रसम्म कानुनका ठेली निर्माणको मूल दायित्व कर्मचारीको हातमा छ । अधिकांश मन्त्रीलाई त आफ्नो मन्त्रालयमा कस्तो कानूनको आवश्यकता छ भन्ने नै थाहा हुन्न । हुनत कानून निर्माणको जिम्मेवारी संसद र सांसदलाई दिइएको हुन्छ । तर हामीकहाँ बन्ने प्रायः सबैजसो कानूनको मस्यौदा कर्मचारीले नै गर्छ । कति सांसदले त मस्यौदा नै नपल्टाई सदनमा पेश हुँदा ढ्याप ढ्याप गर्दै अनुमोदन गर्छन् । आफूनुकूलको कानून बनाउनु, ब्याख्या गर्नु, हुनेलाई नहुने, नहुनेलाई हुने बनाउन कर्मचारी माहिर देखिन्छन् ।
अझ सबैभन्दा बढी सेवाग्राहीको पहुँच हुने मालपोत, नापी, यातायात, प्रशासन, प्रहरी जस्ता कार्यालय नै सबैभन्दा भ्रष्ट निकाय भएको त भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्य गर्ने राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले किटानी प्रतिवेदन दिएका छन् । यस्ता निकायमा घूषको जालो तल्लो तहदेखि उपल्लो जिम्मेवारीसम्ममा पुग्ने महालेखा परीक्षक, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल जस्ता संस्थाहरुले पटक पटक आफ्ना प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । बिडम्बना, यस्ता प्रतिवेदनले औल्याएका विषयमा न त छलफल हुन्छ, न कार्वाही नै । बरु, कार्वाहीको डण्डा तेर्सिने देखिएमा दोषीलाई जिम्मेवारीमक्त गराएर उल्टै उपदानदेखि निवृत्तिभरणबाट पोसिन्छ ।
रमाइलो त के छ भने, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले अवकाशपछि पनि आफ्नो लागि स्थान सुरक्षित गर्न भ्याइसकेका हुन्छन् । अवकाशको केही समयमै विभिन्न आयोग, नियोग र संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिका लागि कानूनी प्रबन्ध मिलाइसकिएको हुन्छ । त्यसमाथि नजराना बुझेर नियुक्ति गराउने लालची र भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वको बिगबिगी हुँदा अरुले प्रवेश नै पाउन्नन् । यसैका कारण पनि हो, मुलुकमा भ्रष्टाचारको जरो जब्बर बनेको । यसबाट देश र जनतालाई मुक्त गराउने र सरकारलÞे चुस्त दुरुस्त काम लिनसक्ने कर्मचारी प्रशासन बनाउने हो भने, अनावश्यक कानुनी संरचना भत्काउनु ढिला भइसकेको छ । एकपटक सेवा प्रवेश गरेपछि कसैले केही गर्न नसक्ने कानूनभन्दा कार्यमूल्यांकनका आधारमा सेवा निरन्तर हुने प्रणाली अपनाउनु जरुरी छ । अन्यथा जस्तो सरकार आएपनि देश हल न चलको अवस्थामै रहनेछ ।
