काठमाडौं। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल ३५१ वटा उजुरी फछ्यौट गरेको छ।
आयोगले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो । ‘आव २०७८/७९ मा आयोगले कूल ३ सय ५१ उजुरीहरू फछ्यौट गरेकोमा नेपाल सरकारलाई नीतिगत ६ र उजुरीगत ८५ गरी कुल ९१ सिफारिस गरेको छ,’ आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ । आयोगले स्थापनाकालदेखि नै मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाका उजुरीहरू दर्ता, अनुगमन, अनुसन्धान र निर्णय गरी सरकारलाई सिफारिसहरू गर्दै आइरहेको छ । आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका निर्णय हुन बाँकी कूल उजुरी सङ्ख्या ४ हजार २१४ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । जसमध्ये अनुसन्धान सम्पन्न भई निर्णयका लागि केन्द्रीय कार्यालयको अनुसन्धान महाशाखामा १ हजार ५५४ र आयोगका प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालयहरूमा अनुसन्धानरत २ हजार ६६० उजुरीहरू रहेका छन् । ‘फछ्यौट गरिएका उजुरीहरूमा ९ उजुरी खारेजी गरेको छ भने २५१ उजुरी तामेली गरेको छ । त्यस्तैगरी ६१ उजुरीहरूमा विभिन्न आदेश गरी पुनः पेश गर्ने निर्णय गरेको छ,’ आयोगले भनेको छ । पुनः पेशसमेत गरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आयोगले कूल ४१२ उजुरीहरू उपर निर्णय गरेको छ । ‘सिफारिस गरिएका उजुरीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै ४२ सिफारिस आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसँग सम्बन्धित रहेको छ । तर यस वर्ष आयोगले गरेका सिफारिसहरूमा नेपाल सरकारबाट आशातित रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिदैन,’ आयोगले विज्ञप्ति मार्फत भनेको छ। सिफारिस कार्यान्वयनका लागि आयोगले सरकार, व्यवस्थापिका संसदको मानव अधिकार समिति तथा अन्य सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गर्दै आएको छ । आयोगले कोभिड–१९ को महामारी, स्थानीय तह निर्वाचन, महिला, बालबालिका, जेष्ठनागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, कारागार र हिरासतमा मृत्यु, जातीय विभेद, सीमान्तकृत समुदायको अधिकार लगायतका विषयमा पनि अनुगमन गरेको जनाएको छ।
आयोगले आप्रवासी कामदारहरूको मानव अधिकार संरक्षणार्थ मलेशियाको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ।
भारतमा काम गर्ने आप्रवासी श्रमिकहरू, मानव अधिकारमुखी पद्धति, महिला हिंसा, आदिवासी जनजाति लगायतका विषयमा समेत आयोगले यस वर्ष अध्ययन÷अनुसन्धान गरेको छ।
