काठमाडौं, २९ असोज । नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रुपमा मानवअधिकारलाई समेत समावेश गरिएको छ । संविधानको भाग २५ को धारा २४९ ले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
कानुनको यसै धारामा रहि आयोगले नागरिकका गुनासा र उजुरीहरुलाई समाधानका लागि प्रयास गर्छ । हालसम्म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा १२ हजार माथि उजुरी परेको छ ।
जस मध्ये करिब ८ हजार माथिका उजुरीको निर्णय भेसकेका छन । भने झण्डै पाँच हजार उजुरीमा अनुसन्धान हुन बाकी रहेको आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । आयोगमा पछिल्लो समय प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेको, आमाको नामबाट नागरिकता नपाएको, महिला हिंसाको उजुरी बढी आउने गरेको आयोगले बताएको छ ।
२०७६ सालको श्रावण यता मात्र आयोगले २ सय २२ वटा उजुरीमा निर्णय गरेकोछ । यी निर्णयहरु मध्ये ७५ वटा सिफारिस भएको र बाकी तामेली खारेजी गरेको आयोगले जनाएको छ । आयोगबाट जति छिटो निर्णय भएपनि सरकारले आयोगको सिफारिसलाई बेवास्ता गर्दा असहज परिस्थिति सिर्जना हुने गरेको आयोगको भनाई छ ।
सरकारसंग आयोग मात्र हैन सर्वसाधारण समेत सन्तुष्ट छैनन् । सरकार र मानवअधिकार आयोगविच समन्वय नहुँदा नेपालमा मानवअधिकारको अनुभुत गर्न नसकिने स्थिति रहेको नागरिक स्तरमा गुनासो देखिन्छ ।
विषयगत उजुरी अनुसन्धान गर्ने र आवश्यक सिफारिस गर्ने काम मात्र आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ । यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारको हो । आयोगले जति छिटो र निष्पक्ष निर्णय गरेपनि कार्यान्वयन भएन भने त्यसको औचित्य देखिँदैन । मानवअधिकारका लागि सरकार, नागरिक समाज, आयोग सबैले चासो दिने हो भने यसको कार्यान्वयनमा कुनै वाधा आउने देखिँदैन ।
