अप्सरा गौतम । १२ फाल्गुन, काठमाडौं । १९ वर्षसम्म निर्वाचन नहुँदा जनप्रतिनिधि विहिन बनेको स्थानीय निकाय अव नयाँ संरचनामा निर्वाचन हुने भएको छ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि जनतामा खुशीको लहर देखिन थालेको छ । निर्वाचनबाट छानिएका जनप्रतिनिधिले स्थानीय स्तरको विकासमा टेवा पु¥याउने विश्वास लिइएको छ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेपछि सर्वसाधारणमा उत्साह बढ्न थालेको छ ।
अझै निर्वाचन हुने हो कि होइन भन्ने अन्योल रहेपनि स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्नेमा सबैले जोड दिन थालेका छन् । विक्रम संवत् २०५४ साल जेष्ठ ४ र १३ गते गरी दुइ चरणमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थियो । त्यसपछि राज्यको पुनर्संरचनासँगै स्थानि तहको निर्वाचनका लागी यो पहिलो अवसर जुटेको हो । लामो समय पछि आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरी जन प्रतिनिधि छान्न पउँने हुँदा सर्वसाधारणले खुसी ब्यक्त गरेका छन् ।
बैशाख ३१ गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि करिब २१ हजार केन्द्र राख्ने तयारी भइरहेको छ । यसअघि २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा १८ हजार ४ सय ७५ मतदान केन्द्रको ब्यबस्था गरिएको थियो । निर्वाचनलाइ मर्यादित, व्यबस्थित र निष्पक्ष बनाउनका लागी निर्वाचन आयोगले हरसंम्भब प्रयास गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता सूर्य प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीयतह पुन संरचना आयोगले ७ सय १९ स्थानिय तहको संरचना बनाएको छ । तर सरकारले त्यसमा केही संख्या थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यसलाई आधार मान्दै निर्वाचनमा गएर जनमत लिन मधेसकेन्द्रित दलहरुलाई सर्वसाधारणले सुझाव दिएका छन् । अब हुने निर्वाचनले आन्दोलन बाट प्राप्त उपलब्धी संरक्षण गर्न मद्दत पु¥याउने आशा गर्न सकिन्छ ।
