भक्तपुर। भक्तपुरका उद्योगिव्यसायीले भक्तपुर नगरपालिकालाई ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न स्वीकृत प्रदान गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष माग राखेका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्रीको सचिवालय बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवासँग भएको भेटघाट कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन्।
भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद मानन्धर नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर खोपलाई विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि अनुमति दिन माग गरेको हो।कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष मानन्धरले प्रधानमन्त्रीको दृढ अठोट र संकल्पका कारण हालै मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण, भयरहित एवं व्यवस्थितरूपमा सम्पन्न भएको बताए । यसले गर्दा निजी क्षेत्र पनि राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिप्रति अत्यन्त उत्साहित बन्न पुगेको मानन्धरको भनाइ थियो।उनले भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघ वि.सं. २०२३ सालमा स्थापना भई ५५ वर्षको लामो यात्रा पार गरी वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा विभिन्न अरोहअवरोहहरू आत्मसाथ गर्दै जिल्लाका निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा दरिलो उपस्थिति कायम गर्न सफल भएको पनि बताए।संघ जिल्लाका उद्योगी/व्यवसायीहरूको संरक्षण प्रवर्द्धन गर्दै व्यावसायिक वातावरण सिर्जनाका माध्यमबाट जिल्लाको आर्थिक सामाजिक विकासमा योगदान दिँदै देश विकासमा टेवा पुर्याउने लक्ष लिएर अघि बढिरहेको पनि उनले बताए।
सोही अवसरमा उनले भक्तपुर जिल्लाको समग्र आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने पूर्वाधार विकासका कार्यहरू सम्पन्न गर्न विशेष पहलका लागि अनुरोध गरे।
१. भक्तपुर नगरकोट जोड्ने सडक यथाशीघ्र कालोपत्रे गरिनुपर्ने ।
२. सूर्यविनायक नगरपालिकामा पर्ने राष्ट्रिय प्राणी उद्यान केन्द्रको अविलम्ब निर्माण तथा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने ।
३. भक्तपुर जिल्लामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र सभाहल निर्माण गरिनुपर्ने ।
४. भक्तपुर नगरपालिकालाई ख्वप विश्व विद्यालय सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिनुपर्ने ।
५. पर्यटन पूर्वाधारको विकास गरी भक्तपुर आउने पर्यटकहरूको बसाई अवधि लम्ब्याउन तारे होटल निर्माणको प्रबन्ध गरिनुपर्ने ।
६. हालको भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई हस्तकला ग्रामको रूपमा विकास गरी औद्योगिक क्षेत्रलाई यथाशीघ्र उचित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनुपर्ने ।
७. व्यावसायिक कृषि खेती गर्नको लागि नेपालमै मल कारखाना खोल्नुपर्ने । जिल्लाभित्र उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरण लागि कृषि थोक बजार केन्द्रको निर्माण गरिनुपर्ने ।
८. स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्न श्रम ऐनमा आवश्यक सुधार गरी श्रम लागत छिमेकी मुलुक सरह बनाइनुपर्ने ।
९. नेपाली गार्मेन्ट उद्योगबाट उत्पादित बस्तु निर्यात गर्दा डण्डी र सिमेन्टमा जस्तै ८ प्रतिशत निर्यात अनुदान व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
१०. आ. व. २०७९/०८० बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनामा करका दरमा गरिएको वृद्धिबारे पुर्नविचार गरिनुपर्ने ।
११. युवाहरूलाई स्वदेशमै बसेर उद्योग व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन मिल्ने कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने र स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गरिनुपर्ने ।