काममा फर्किएका गभर्नर अधिकारीले भने– कुनै पूर्वाग्रह राखेर काम गर्दैनाैं | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

असार १३ २०७९, सोमबार

काममा फर्किएका गभर्नर अधिकारीले भने– कुनै पूर्वाग्रह राखेर काम गर्दैनाैं

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर  महाप्रसाद अधिकारी काममा फर्किएका छन् । सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन  अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उनी आजबाट काममा फर्किएका हुन् । सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई निलम्बन गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरूद्धमा अधिकारी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले अधिकारीलाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वय नगर्न र पदमा रहेर काम गर्न दिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशसँग उनी आज राष्ट्र बैैंकको कार्यालयमा गएर हाजिर भएका हुन् । काममा फर्किएका गभर्नर अधिकारीले सर्वोच्चको आदेश आफ्नो लागिभन्दा पनि समग्र सिस्टमको लागि आएको बताए । ‘यो समग्र सिस्टमको लागि आएको आदेश हो । यहाँहरूले पनि मेरो लागिभन्दा पनि सिस्टमको लागि भनेर लागि पर्नु भएको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘त्यसका लागि सबैलाई धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दै म आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्किन चाहन्छु ।’

कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी काम गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए । आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा समन्वय गरेरै अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘हामी व्यक्तिभन्दा पनि एउटा संस्था हौं । गर्भनर, राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय व्यक्ति होइनन् । यी संस्था हुन्,’ गभर्नर  अधिकारीले भने, ‘विभिन्न घटना परिघटनाले यस्तो अवस्था ल्याउँछ । तर, हामीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा गर्नुपर्ने समन्वय हामी गर्छौ । त्यसमा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह राखेर काम गर्ने भन्ने विषय हुदैन् । हामी त्यसमा सतर्क रहन्छौं ।’

आफूमाथि पूर्वाग्रही भएर अर्थमन्त्रीले गैरकानूनी ढंगले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको तथा आयोगमा उनको परिवारका सदस्य तथा पार्टी सदस्यहरू राखेको भन्दै अधिकारीले सो प्रक्रिया नै खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूलाई सहयोग नगरेको तथा अति गोप्य सूचना बाहिर पठाएको भन्दै गत २४ चैतमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गराएका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई निलम्बन गर्दै अधिकारीमाथि जाँचबुझका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति बनाएको थियो ।  यो विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई १३ वैशाखमा बोलाएको छ ।

Leave a Reply