देसको अर्थतन्त्र नै आयातमुखी बनाउने सरकारी नीति मुलुकको सर्वाधिक अहितमा, चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा भएको आयातले आर्थिक जरजरता उजार ग-यो मुलुको अर्थतन्त्र आयात मुखी बनाइएको छ।
देसभित्र उत्पादनज्यन क्षेत्रमा लगानी गर्ने सरकारी नीति नै छैन। कृर्षि प्रधान देसमा कृर्षिजन्य सामाग्री जुन प्रकारले आयात भइरहेको छ यसले राज्यलाई गिज्याइरहेको छ। राजश्वमुखी अर्थतन्त्रका कारण देसभित्र भएको उद्योग व्यवसाय पलायन भइरहेको वेला नेतृत्वमा रहेकाहरु भने धरासायी बन्दै गएको अर्थतन्त्र बारे बेखबर जस्तै छन।
कुनै बेला नेपालमा उत्पादन भएको धान, चामल खपत नभएपछि विदेश निर्यात हुन्थ्यो। चामल बिक्री गर्नकै लागि सरकारले चामल निर्यात कम्पनी समेत खोलेको थियो। हाम्रा किसानहरुले फलाएको अन्न भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान हुदै कोरिया लगायतका मुलुकमा समेत बिक्री हुन्थ्यो। तर आज देस आयातमा भर परेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ६ महिनामम १० खर्ब बराबरको आयात भएको छ। भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत साउन देखि पुस मसान्त सम्म कुल ९ खर्ब ९९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको हो। यो गत आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को यसै अवधिको तुलनामा ५१.१३ प्रतिशत बढि हो। जबकि ६ महिनामा निर्यातको अबस्था हेर्ने हो भने लज्जास्पद छ।
यो अबधिमा जम्मा १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र निर्यात भएको छ। गत बर्ष सोहि अबधिमा ६ खर्ब ६१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो। देसले भोगिरहेको व्यापार घाटाले नेपाली अर्थतन्त्रको वास्तविकता उजागर भएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि देखि प्रदेस सरकारका मन्त्री, मुख्यमन्त्री र केन्द्र सरकारका मन्त्री देखि प्रधानमन्त्री सम्मले आर्थिक सम्मृद्धिका ठूलाठूला भाषण गरिरहँदा राष्ट्र बैंक र भन्सार विभागले सार्वजानिक गरेको ब्यापार घाटाको तथ्यले सम्बृद्धिको भाषण गर्ने नेताहरुलाई गिज्याइरहेको छ।
सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले कृषिमा आत्मनिर्भरताको नारा दिन छोडेका छैनन। कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण जे भने पनि वास्तविकता के छ भने देस कृषिजन्य वस्तुमा परनिर्भरता तर्फ उन्मुख हुदै गएको छ। त्यसैले त ब्यापार घाटा कहालीलाग्दो तरिकाले बढिरहदा निर्यात भने निरास जनक अबस्थामा छ। देसको सिंगो अर्थतन्त्र आयातमुखी बनाउने सरकारी नीति देसका लागि सर्वाधिक अहितमा छ। आयातमा आधारित भएर अर्थतन्त्र चलाउने नेताहरुको चाहानाका कारण देसभित्र भएका उद्योग व्यवसाय पनि विस्थापीत हुने क्रम जारी छ।
उत्पादन वृद्धि र समृद्धिको खोक्रो भाषणले मात्र देश आत्मनिर्भर र समृद्ध बन्न सक्दैन। पछिल्लो ६ महिनामा भएको आयात मात्र हेर्ने हो भने पनि सम्बृद्धिको भाषण गर्ने नेताहरुलाई लज्जा बोध हुनु पर्ने हो। अहिले पुँजीगत खर्च कमजोर छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दो अबस्थामा छ। महँगीले नयाँ नया रेकर्ड कायम गरिरहेको छ। व्यापार सन्तुुलन पुर्णरुपमा खलबलिएको छ।
वित्तीय क्षेत्र लगानीयोग्य रकमको अभावले ग्रस्त छ। समग्रमा भन्दा अर्थतन्त्रका परिसुचकहरू ओरालो लागेका छन। तर विडम्बना भन्नु पर्छ सरकार र राजनीतिक दलहरु देसको अर्थतन्त्रबारे चिन्तित भएको देखिदैन। सरकार र राजनीतिक दल कहाली लाग्दो अबस्थामा पुगेको आर्थतन्त्र बारे केही नभएको जस्तो गरी आ आफ्नै राजनीतिक दाउपेचमै तल्लीन छन्।
केहि समय अघि मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले महाधिवेशन मार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गरे। दुखको कुरा के छ भने ती महाधिवेशनमा देसको सम्बृद्धि बारे सामान्य छलफल समेत हुन सकेन। जुन राजनीतिक दलहरु सत्ताको वरिपरि छन, सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन।
ती दलका नेताहरुलाई देसको बारेमा चासो समेत नहुने हो भने यस्ता नेताहरु नेतृत्वमा पुग्दा देस विकासले गति लिन्छ, वेरोजगारले रोजगारी पाउछन र देस सम्बृद्ध हुन्छ भनेर सोच्नु कोरा कल्पना मात्र हुने छ। अहिले भइरहेको त्यहि हो।
