जुम्ला । सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाले महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा काम गर्न थालेको छ ।
देश संघीय संरचनामा गएपछि महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेज भएको थियो । योसँगै महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक पक्षमा काम हुन छाडेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले उनीहरूलाई समेट्ने गरी काम सुरू गरेको हो । यस क्षेत्रमा काम गर्नेगरी जुम्लामा समाजिक विकास कार्यालय स्थापना गरिए पनि लामो समयदेखि अपेक्षित कार्यक्रम सुरू भएका थिएनन् ।
तर, पछिल्लो समयमा समाजिक विकास कार्यालय जुम्लाले प्रत्येक स्थानीय तहका महिला शाखा र शिक्षा तथा युवा, खेलकुद शाखाका प्रमुख र सरोकाकारवालाबीच अन्तक्रिया गरेको छ । सामाजिक कार्यालय जुम्लामा स्वीकृत भई आएका कार्यक्रम र स्थानीय तहले गर्दै आएका कार्यक्रमका बारेमा समन्वय गर्ने उद्देश्यले अन्तरक्रिया गरिएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयाकुमारी प्रसार्इले पनि संघीयतापछि जुम्लाका महिला तथा बालबालिका र जेष्ठ नागरिक ओजेलमा परेको बताइन । उनले भनिन्, ‘यी वर्गका हक अधिकारका लागि खासै काम भएका देखिदैनन् ।
स्थानीय तहमा महिला तथा बालबालिका शाखा छ । तर, यस्ता वर्गका लागि कार्यक्रम भएका छैनन् ।’ उनले संघीयतापछि विकास भनेकै पुर्वधार र डोजरने खन्ने मात्रै हो भन्ने बुझाइ रहेको बताइन । उनले थपिन्, ‘जुम्लामा बालविवाहको अवस्था भयवह छ, शिक्षा शाखाले विद्यालयस्तरमा यससम्बन्धी कुनै चासो दिएको छैन ।’
