काठमाडौँ, २३ कार्तिक । सरकारका सचिवहरूले नै कर्मचारीहरूको कार्यशैली र व्यवहारका कारण संविधान कार्यान्वयन गर्न नसक्ने स्थिति आएको टिप्पणी गरेका छन् । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको ‘सचिव बैठक’मा सहभागी केही सचिवहरूले कर्मचारीको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएका हुन्।
संविधानअनुसार आवश्यक नरहेका जिल्ला र केन्द्रका कार्यालयहरू खारेज नगर्ने र प्रदेश संरचनाहरू निर्माण हुन नसकेको उदाहरण सचिवहरूले दिएका थिए। स्थानीय तह गठन भइसकेपछि स्वतः विघटित हुनुपर्ने जिल्ला कार्यालयलाई अहिले पनि सरकारले विभिन्न सेवा–सुविधाका लागि बजेट निकासा गरिरहेको भन्दै मुख्यसचिवको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
