काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ल्याटिन अमेरिका, चीन, अफगानिस्तान जस्ता देश मात्र मुख्य चासोको रूपमा देखिएको छ ।
४४ पृष्ठ लामो ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भारतप्रति नरम नीति अवलम्बन गरिएको छ । उनले हालै अफगानिस्तामा भएको राजनीतिक उथलपुथलको बाछिटा नेपालमा पनि पर्न सक्ने उल्लेख गरेका छन् ।
‘अफगानिस्तान घटनाका बाछिटा दक्षिण एसियामा पर्न सक्ने र अफगानिस्तानलाई लिएर भूराजनीतिक तनाव सिर्जना हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि ध्यानमा राख्दै नेपाल स्पष्ट रूपमा अहस्तक्षेप, लोकतन्त्र, खुल्लापन र क्षेत्रीय शान्तिका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ओलीले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि विभिन्न मुलुकमा चुनौती खडा भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘म्यान्मारमा ‘कु‘ भएको छ र नेतृ आङ सान सुचीलगायत लोकतन्त्रवादी नेताहरूलाई गिरफ्तार गरिएको छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि हिंसात्मक दमन भएको छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘ल्याटिन अमेरिकाका विभिन्न मुलुकमा वामपन्थी सरकार र आन्दोलनलाई असफल बनाउन हस्तक्षेप र षडयन्त्र जारी छन् । यसका बाबजुद त्यहाँ वामपन्थी आन्दोलनले नयाँ गति लिइरहेको छ ।’
ओलीले चीन र भारतबीचको तनावको असर समग्र दक्षिण एसियामा परेको उल्लेख गरेका छन् । ‘चीन र भारतबीच सुरु हुन लागेको संवाद, समझदारी र सहकार्यलाई तनाव र सीमा विवादले विस्थापन गर्दै लगेको छ । दुई देशबीच संवाद भए पनि समस्या कायमै छ । दुई देशबीचको तनावको असर समग्र दक्षिण एसियामा अनुभूत भएको छ । भारत– पाकिस्तानबीच तनाव जारी नै छ । भारतसँग नेपाललगायत विभिन्न छिमेकी मुलुकका कतिपय विवादित विषय अझै समाधान हुन सकेका छैनन्,’ उनले लेखेका छन् ।
उनले विश्व प्रतिस्पर्धाको केन्द्र एसिया–प्रशान्त क्षेत्र बन्न थालेको र अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी यसै विषयतिर लक्षित रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘हालै अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिकाबीच भएको नयाँ सुरक्षा सम्झौता (ओकस) ले यस क्षेत्रमा तनाव सिर्जना गरेको छ,’ ओलीले लेखेका छन् ।
भारतसँग नेपालको सीमा र सुरक्षा चासो भए पनि ओलीले प्रतिवेदनमा खासै केही उल्लेख गरेका छैनन् । उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा नेपाली भूभाग फिर्ता, सीमाको व्यवस्थापन, नेपालको आन्तरिक मामिलामा हुने अनावश्यक चासो र हस्तक्षेप जस्ता विषयमा नेपाली जनताले चासो राखेको मात्रै उल्लेख गरेका छन् । यसबारे पार्टीको धारणा उल्लेख छैन ।
