समृद्ध नेपालको आम चाहना झन झनै टाढीदै गएको संकेत,समृद्धीको यात्रामा नेताहरुमात्रै नभइ वर्तमान कर्मचारीतन्त्र र कानुनी संरचना पनि बाधक बनिरहेको आशंका बढ्दै ।
नेपाल सबैखाले विवादबाट मुक्त भएर विकासको बाटोमा किन अघि बढ्न सकिरहेको छैन भन्ने तथ्यलाई गम्भिरतापुर्वक ठम्याउनु पर्ने बेला भइसकेको छ । समृद्धिको अपेक्षामा आम नेपालीले धेरै राजनितिक परिवर्तन आत्मसात गरिसक्दा पनि मुलुकले गति लिन नसकेको तितो सत्यबीच यसको जिम्मेवार नेताहरुलाई नै मानिन्छ ।
तर यसको दोषि नेताहरुमात्रै नभई मुलुकको कर्मचारी तन्त्र पनि हो भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । वर्तमान कर्मचारीतन्त्र र कानुनी संरचनाले देशलाई निकास दिन नसकिरहेको होकी भन्ने आम आशंका बलियो हुदै गएको छ ।
त्यसो त देस अघि बढ्नु र नबढनुमा मुख्य जिम्मेवार राजनीतिक दल र तीनका नेतालाई नै मानिनन्छ । नेतृत्वले नै देस विकासको खाका कोर्छ । नेतृत्वले विधि, नीति र प्रकृया निर्धारण गर्दै आवधिक अवधि भित्र देसलाई एउटा उचाइमा पु-याउने संकल्प गर्छ । त्यहि अनुसार जनताले नेतालाई भोट दिन्छन् ।
नेताहरु चुनिन्छन र सत्तामा जान्छन् । सबै प्रकारका गुण दोष, जस र अपजसको भागिदार पनि नेताहरु नै मानिन्छन् । तर वास्तवीकता के पनि छ भने, नेताहरुले आफ्नो कार्यक्रम जनता समक्ष लिएर जानका लागि प्रयोग हुने वर्तमान संरचनाले साथ दिएको अबस्था छ कि छैन भन्ने ।
जहिले पनि साशन सत्ताको छत्रछायामा बसेर निर्णायक भुमिका खेल्ने कर्मचारीतन्त्र प्रति राष्ट्रिय दृष्ट्रिकोण अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । नेपालको कर्मचारीतन्त्र पारम्पारिक कार्यशैलीलेबाट ओतप्रोत छ । के राणा शासन, के राजा शासन, के गणतन्त्र सबै तन्त्रमा स्थायी रुपमा परिचालित संगठन कर्मचारीतन्त्र, देसको विकास प्रकृयामा कति संवेदनसिल छ भन्ने कुराको मुल्यांकन गर्न सायद ढिला भए जस्तो छ ।
सामान्य तया सरकार बन्ने र भत्कने प्रकृया नियमित मानिन्छ भने, कर्मचारीतन्त्र सधै स्थीर हो । तर विडम्वना के छ भने, कर्मचारीतन्त्रमा मौलाएको विकृति र विसङ्गतीले देसमा जुन सरकार आए पनि सफल हुन सकिरहेको छैन ।
अहिले पनि राणा कालिन समयको कानुन द्धारा कर्मचारीतन्त्र निर्देसित हुने अबस्था छ । मुलभुत कानुनहरु पञ्चायती व्यवस्थाकै छन् । विभिद विषयवस्तुलाई केन्द्रित गर्दै बनेका कानुनहरुले कर्मचारीतन्त्र हल न चलको अबस्थामा छ ।
कर्मचारीहरुले कानुन बनाउने होइन कार्यान्वयन गर्ने हो । तर अहिले कर्मचारिहरुलाइ नै कानुन बनाउनमा महत्वपुर्ण भुमिका दिइएको छ । राजनीतिज्ञहरुले त्यसलाइ स्वीकृत गर्ने औपचारिकतामात्र पुरा गर्छ । अहिले अबस्था कस्तो छ भने कर्मचारीहरुले काम गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ ।
कर्मचारिहरुसँग मागिने कार्यसम्पादन नाम मात्रको हुन्छ । त्यस्तो कार्यसम्पादनको कुनै अर्थ छैन । आज हुदा हुदै कर्मचारीतन्त्र यति बलियो छ कि गलत काम गरे पनि कर्मचारीहरुलाई कुनै प्रकारको कारवाहि हुदैन । सरकारले कारवाहि गरिहाल्यो भने अदालतले पुर्नबहाली गर्छ । त्यसपछि सम्बन्धित कर्मचारी झन शक्तिशाली र अराजक हुन्छ । यहा सम्मकि सचिवको अगाडी मन्त्री निरिह बन्नु पर्ने अबस्था छ ।
आज पनि कर्मचारीहरुले चाहाने हो भने जस्तो सुकै काम पनि सल्टाउन सक्छन् । नचाहाने हो भने कुनै काम पनि बन्न दिदैनन् । मन्त्रीले दिएको आदेस सचिवलाई मन परेन भने सहसचिव सम्म पुग्दा तीन महिना लाग्छ । कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा सम्म सम्भवत मन्त्रीकै कार्यकाल सकिने वेला भइसक्छ ।
माथिल्लो ओहदाका कर्मचारीहरुलाई राजनीतिज्ञलाई कसरी रिझाउन सकिन्छ त्यो राम्रोसँग थाहा छ । शुरुदेखि नै चाप्लुसी गर्न सिपालु कर्मचारीहरु मन्त्रीलाई समेत आफ्नो वसमा ल्याउन खप्पीस छन् । मन्त्रीहरु समेत कर्मचारीहरुको जालबाट बाहिर निश्किन सक्ने अबस्था छैन ।
आज देसभर भ्रष्ट्राचार व्यापक रुपमा छ । भ्रष्ट्राचार हेर्ने निकायका पदाधिकारीहरु आफै भ्रष्ट्राचारमा लिप्त छन् । राजनीतिलाई समेत भ्रष्ट्राचारमय बनाउन कर्मचारीहरुको भुमिका ठूलो छ । त्यसैले जब सम्म कर्मचारीहरु स्थायी रहन्छन् अस्थायी सरकारले केहि गर्न सक्दैन् ।
कर्मचारीतन्त्रहरु लाई होइन विज्ञहरुलाई कानुन ड्राप्ट गर्ने जिम्मा दिन सकिने कानुनी व्यवस्था हुन जरुरी छ । राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरुको विचमा निश्चित दुरी हुन जरुरी छ । अन्यथा कर्मचारीतनत्रले विद्यमान कानुनहरलाई आफु अनुकुल गरि देशलाई सधैभरि रनभुल्ल अबस्थामा नै राख्ने छन् ।
कसैसँग डर नभएपछि कर्मचारीहरुमा मनपरितन्त्र हाबी भएको छ । मुलुक सम्स्याको दलदलमा फस्दा ब्रम्हलुट मच्चाउने कर्मचारहिरुको सख्या कम छैन । सबैतिर टाठाबाठा कर्मचारीहरुको रजगज छ । सर्वसाधारण जनता सुकिला मुकिलाहरुको विकृत सुशासन प्रवृतिवाट थकित भइसकेका छन् ।
सानो कामका लागि पनि ठूलो सास्ती खेप्न विवश जनताहरु निजामती कमृचारी भन्ने वितिक्कै तर्सिने अबस्थामा छन् । असल कर्मचारीको खोजी गर्दा अपवादको रूपमा मात्रै भेटिने अबस्था छ । केहि कर्मचाहिरु कहिल्यै काठमाण्डौ उपत्यका छोडन नचाहाने छन् । शक्तिकेन्द्रसँग नजिक रहेकाहरुले राज्यको सम्पतीमा देश विदेशको भ्रमण गर्ने र सरकारी सुविधाको भरपुर उपयोग गर्ने गरेका छन् ।
यस्तै कर्मचारीहरुलाई राज्यले पुरस्कारबाट विभुषीत गर्ने गरेको छ । त्यसैले कर्मचारीहरु प्रति जनताको वितृष्ण पैदा भएको छ । अब पनि कर्मचारीहरुलाई यस्तै अबस्थामा काम गर्ने व्यवस्था भइराख्ने हो भने देशको अबस्था थप विकराल हुनेछ । यसबाट देश र जनताहरु अझ पीडित र प्रताडित हुने छन् ।
