नेपालको चीन र भारतसँग भौगोलिक सम्बन्ध छ भने अमेरिकासँग रणनीतिक सम्बन्ध छ । त्यसैले विश्वकै शक्तिशाली मानिने यी तीन वटा राष्ट्रहरुको नेपालसँग आ–आफ्नै चासो छ । जुन स्वभाविक पनि हो । तर हामीले चनाखो हुनु पर्ने कुरा के छ भने, कुन देशले हामीलाई चुनौती तर्फ धकेल्दै छ भन्नेमा ।
कुनै पनि हालतमा हामी अरुको स्वार्थ पूरा गर्ने अवस्थामा धकेलिनु हुँदैन । हरेक मुलुकसँग सहकार्य हुनु पर्छ । साथ सहयोग पनि लिनु पर्छ तर देशको भविष्य नै अप्ठ्यारोमा पर्ने गरी ल्याइने सहयोग मान्य हुन सक्दैन । हाम्रो देशको स्वतन्त्र हैसियत बरकरार रहनु पर्छ ।
विदेशी सहयोग ल्याउँदा राख्नु पर्ने पहिलो शर्त होः छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सक्नु पर्छ । उनीहरूबाट लाभ लिने तर देश र जनतालाई अप्ठ्यारोमा पारेर होइन । टोल टोलमा एमसीसी भित्र्याउनु हुँदैन भनेर विरोध भइरहेको वेला हचुवाको भरमा एमसीसी भित्र्याउन सरकारले हतार गरे भोलिको पुस्ताले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने छ ।
लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर पूर्ववर्ती सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने काम जुन अभूतपूर्व काम ग¥यो, त्यसबाट चिढिएको भारत अहिले विना अनुमति दार्चुलाको सदरमुकाम मै हेलिक्पटरबाट फन्को लगाइरहेको छ । दुर्भाग्य त के छ भने हाम्रो सरकार मुख खोल्न सक्दैन । नेपाली सेना र सीमा सुरक्षार्थ खटिएको एपीएफ पनि बोल्दैन ।
नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गरे देखि नै भारत तिलमिलाएको छ । उसका हेलिकोप्टरले दार्चुलामा लगाइरहेका फन्को त्यस उदाहरण हो । हिजो वैदेशिक हस्तक्षेप भयो भनेर सडक कब्जा गर्दै भाषणा गर्ने तत्कालीन दलहरु अहिले सरकारमा छन् । पाँच दलको गठबन्धन के गरेर बसेको छ ? देशको सीमा रक्षा गर्ने कुरा दयनीय अवस्थामा देखिएको छ ।
महाकाली नदीमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइन चुडालेर जयसिंह धामीको ज्यान लिएको वेला पीडित परिवारले न्याय मागिरहेका छन् । यस्तो अमानवीय व्यवहार गर्ने भारत सरकारलाई नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा पत्राचार समेत गर्न सकेको छैन ।
त्यसमाथि चौतर्फी रुपमा विवादित बनेको एमसीसी भित्र्याउन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले खुटृा उचालेर बस्दा जन आक्रोश थेगी नसक्नु अवस्थामा छ । हाम्रो संविधानभन्दा पनि माथि राखेर सम्झौता गरिएको एमसीसी आए समस्या आउन सक्छन् । नेपालको भूमि माथि अमेरिकी कम्पनीको स्वामित्व रहने कुरा आफैमा आपत्तिजनक विषय हो ।
जनताको आक्रोशका बाबजुद सरकारले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गरे जनताले ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदा अवरोध पु¥याउन सक्छन् । किनकि सरकार होस् वा एमसीसी प्रोजेक्ट, काम त जनतासँगै गाउँ घरमा गर्नु पर्छ।
अर्को तर्फ हठात् संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको सरकारले भदौ २३ गते बुधबार अपरान्ह ४ बजे संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेको छ । देउवा नेतृत्व सरकार र सिंगो कांग्रेस एसमीसीको गुणगान गाइरहेको छ । यही बेला एमसीसी कि केन्द्रीय उपाध्यक्ष फतेमा पनि नेपाल आउँदैछिन् ।
उनी नेपाल आउने समयमै बन्द अवस्थामा रहेको संसद सुचारु गराउनु भनेको जनताको सवालमा केन्द्रीत हुनु भन्दा पनि संसद एमसीसीका लागि प्रयोग हुने देखिएको छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा सबैभन्दा माथि रहेको सर्वोच्च निकाय संसद एमसीसी जस्ता विवादित प्रोजेक्टका लागि गलत प्रयोग हुने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ ।
नेपाल अहिले साँचिक्कै चौतर्फी रुपमा वैदेशिक हस्तक्षेपको दलदलमा फस्दै गएको छ । यस्तो जटिल समयमा मुलुकमा रहेका सबै राजनीतिक दल र तीनका नेताहरूले गम्भीर भएर राष्ट्रका लागि सोच्ने बेला भएको छ । सत्तामा टिक्न र दुइ चार पैसाको प्रलोभनमा परेर नेताहरुले जनतालाई धोका दिन मिल्दैन ।
यदि जनताको इच्छा विपरीत सरकारले कुनै अनुदान वा लाभ लिन्छ भने त्यो सरासर धोका हो । हाम्रा आन्तरिक कमी कमजोरी होलान् त्यसको समाधान खोजिएला । तर एक पटक विदेशी स्वार्थको पञ्जामा नेपाल फस्यो भने त्यसको समाधान होला वा नहोला भन्न सकिन्न ।
त्यसैले वैदेशिक हस्तक्षेपलाई निम्तो दिने सहयोग एमसीसी नल्याउँदा केही विग्रीदैन भन्ने पक्षमा ठूलो जनमत छ, सरकार यस बारे गम्भीर हुन जरुरी छ । यो परियोजनाले भविष्यमा निम्त्याउने विनास विकास भन्दा धेरै घातक हुन सक्छ ।
