काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले वर्तमान सरकार सर्वोच्चको परमादेशबाट नआएको दाबी गरेकी छन् ।
नेपाल कानून समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै सचेतक भुसालले अहिलेको सरकार सर्वोच्चको परमादेशबाट नआएको दाबी गरेकी हुन् । उनले सांसदहरुले धारा ७६(५) अनुसार आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गरेर हस्ताक्षर बुझाएपछि मात्रै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ती प्रारम्भ गरेको बताईन् ।
सचेतक भुसालले भनिन्–“सुप्रिम कोर्टले संविधान इजलासले संविधान संरक्षणको रुपमा र एउटा नजिर कायम ग¥यो, यो सत्य कुरा हो, सरकार गठनको लागि जुन परिकल्पनाबाट हामीले ७६(५) को ७६ एकदेखि ५ सम्मको सरकारको गठन गर्ने प्रक्रिया संविधानमा लेखेका थियौँ त्यही अनुसार सरकार गठन भएको हो, संविधान इजलासले व्याख्या नगरे कसले गर्छ ? संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतले नै हो, यसलाई सडक र सदनमा परमादेशमा सरकार बनायो भनेर सरकारमाथि होइन संवैधानिक इजलासमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरिरहेका छन्, सर्वोच्च्को आदेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ती होइन, १४६ जना सांसदले ७६(५) को सांसदको अधिकारलाई प्रयोग गरेर सम्माननीय राष्ट्रपतिकोमा हस्ताक्षर गरेर बुझाएपछि प्रधानमन्त्री नियुक्ती भएको हो ।”
त्यसैगरी सोही कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता खिमलाल भट्टराईले अहिलेको मुख्य समस्या भनेको संविधानको व्याख्या र प्रयोगमा भएको बताए । उनले संविधानको धारा ७६ बनाउँदा कुन हिसावले संविधान लेखिएको थियो त्यसको स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए ।
सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता तथा पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले संविधानको नेतृत्व गर्ने दलहरु नै संविधान कमजोर पार्न लागि परेको बताए । उनले पहिला संविधानको बिरोध गर्नेहरुले अहिले संविधानको रक्षा गरेको तर संविधानको नेतृत्व गर्नेहरु बिरोधमा उत्रिरहेको बताए ।
कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री मोहम्मद ईस्तियाक राई, राधेश्याम अधिकारी, नवराज सिलवाल, धर्मशिला चापागाईं, रमेश पौडेल, विपिन अधिकारी, इन्दु तुलाधर, लक्ष्मी परियार, बहादुर सिंह लामा, धर्मराज ज्ञवाली र प्रकाश पन्त लगायतले लोकतन्त्रको स्थिती कमजोर रहेको र राजनीतिक दलका संस्थागत निर्णयभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि संविधानको आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरिरहेको धाराणा व्यक्त गरेका थिए ।
