विमल क्षेत्री,
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख फेरिएसँगै विपक्षी दलहरुले सरकार परिवर्तनको ऐजेन्डालाई थप चर्काएका छन । प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचनले पदभारग्रहण गरेलगत्तै विपक्षी चार दलले प्रदेशमा ‘अल्पमतको अवैध सरकार’ जबरजस्ती चलिरहेको भन्दै यसलाई विघटन गरी वहुमतको सरकार गठनको मार्गप्रशस्तका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेताहरुले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउंदै बहुमतको सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्न अनुरोध गरेका छन् । विपक्षीहरुले आफूहरुको पक्षमा ४२ जना र सरकारको पक्षमा ३८ जना मात्र रहेको जानकारी गराएका छन् ।
बैशाख १९ गते संसदमा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्तावको सामना नगरी हठात् अधिवेशन अन्त्य गरी राजीनामा दिई विना प्रक्रिया हातहातै पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको विपक्षीले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत भै निणर्यार्थ प्रस्तुत गर्ने बेलामा असार ३१ गते गैरजिम्मेवार ढंगले सरकारले नै बहिष्कार गरेर अल्पमतमा रहेको तथ्य ढाकछोप गरिएको र सोही रात अधिवेशन अन्त्य गरी साउन १ मा अध्यादेशद्धारा वजेट प्रस्तुत गरिएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।
विपक्षी दलहरुको ध्यानआर्कषण पत्र बुझ्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आफूले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसंग पनि सल्लाह गर्ने बताए । उनले संविधान अनुसार नै अघि बढ्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कनोडिया,माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुल प्रसाद केसी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल संसदीय दलका नेता सहसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका संसदीय दलका नेता तारा जि.सी.ले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउन चार दलका ३९ जना सांसद सशरीर उपस्थित भएका थिए ।
