काठमाडौँ। कालीगण्डकी नदी डाइभर्सनका कुनै पनि काम नगर्न सर्वोच्चल अदालतले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले कालीगण्डकी नदीको कुनै पनि काम नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक वहावलाई डाइभर्सन गरी नदीजन्य पदार्थहरु निकाल्ने, शालिग्रम चोरी निकासी तथा विनाश गर्ने लगायतका कुनै पनि काम नगर्न भनिएको छ।
सरकारले कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउन लागेपछि कानुन व्यवसायीले कालीगण्डकी नदी संरक्षणका लागि विभिन्न आदेश माग गर्दै रिट सर्वोच्चमा हालेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराको एक इजलासले कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकाले यो रिटको अन्तिम किनारा नलाग्दा सम्म कुनै काम गर्न नपाईने गरी अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रमा पर्ने जिल्ला र स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
