काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनासम्बन्धी आयोजना अघि बढाउनुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि सरकारलाई साउन ४ गते परियोजनासम्बन्धी निर्णय र स्थलगत योजनासम्बन्धी कागजातसहित उपस्थितका लागि बोलाएको हो ।
सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउन बुटवलमा कार्यालय खडा गरेपछि अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेलसमेतले उक्त आयोजना रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश केसीको इजलासले अन्तरिम आदेश भने दिएन, तर अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षसँग छलफल गर्न भनी साउन ४ गतेको समयत तोकेको छ ।
