कञ्चनपुर । कोभिड संक्रमणलाई मध्येनजर गर्दै जारी निषेधाज्ञाका कारण यातायात क्षेत्र धरासायी भएको सरकारले यातायात व्यवसायीहरुलाई रुट पर्मिट लगायतका करहरु तिर्न ताकेता गरिरहेको भन्दै सुदूरुपश्चिम प्रदेशस्तरीय यातायता कम्पनी प्रालिहरुको संयुक्त भेलाले संघर्ष समिति गठन गरेको छ ।
निषेधाज्ञाका बेला यातायात क्षेत्र धरासायी भईरहेको समयमा यातायात व्यवसायलाई जोगाउन सहयोग गर्नुको साटो सरकारले यातायात व्यवसायीहरुलाई रुट पर्मिट लगायतका करहरु तिर्न ताकेता गरिरहेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय यातायात कम्पनी प्रालिहरुको संयुक्त भेलाले संघर्ष समिति गठन गरेको हो ।
बिहीबार महेन्द्रनगरमा महाकाली यातायात बहुउद्देश्यीय प्रालिका अध्यक्ष डम्मर राज पन्तको अध्यक्षता एवं नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका सल्लाहकार होम बहादुर कुँवरको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भेलाले महाकाली यातायात प्रालिका अध्यक्ष डम्मरराज पन्तको अध्यक्षतामा संघर्ष समिति गठन गरेको हो ।
भेलामा यातायात व्यवसायी र यातायात क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुले सरकारले गरेको लकडाउका कारण भोग्नुपरेका समस्यहरुको बारेमा छलफल भएको थियो ।
सरकारले यातायात क्षेत्रका मजदुरमा सर्वप्रथम कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्नुपर्ने, लकडाउनको बेलाको रोड कर(रोड पर्मिट),सवारी साधनका काजजातहरु नवीकरण गर्दा लाग्ने करमा छुट गर्नुपर्ने, बैकहरुबाट लिइएको ऋण किस्ता तिर्नको लागि व्यवसाय सञ्चालन गरेपछिको ३ महिना समयावधि दिनुपर्ने लगायतका यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई माग राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
संघर्ष समितीका अध्यक्ष डम्बर राज पन्तले लकडाउनका कारण सबैभन्दा बढी यातायात क्षेत्र समस्यामा परेकाले यातायात व्यवसायीले उठाएका मागहरु सम्बोधन नहुँदासम्म सुदूरपश्चिममा सवारी साधन सञ्चालन नगरिनेसम्मका संघर्षका कार्यक्रम तय गरिने बताए ।
