काठमाडौं । चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने निर्णयकाविरुद्ध दायर भएको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाई पछि संवैधानिक इजलासले सो निर्णय कार्यान्वय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्वमा न्यायाधीहरु दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन् ।
संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारलाई ‘कारण देखाउ आदेश’ दिएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमार्फत चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा. पुण्य प्रसाद खतिवडा सहित ७ जनाले सरकारको सो निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गराएका थिए ।
रिट निवेदकहरुले सो निर्णय देशको हितमा नरहेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयमा तत्काल रोक लगाउन अन्तरिम आदेशकाे माग गर्नुका साथै प्रतिनिधिसभा विघटन पछि सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएकाले बजेटको वैधताको व्याख्या गर्न समेत निवेदकले माग गरेका थिए ।
