कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता अपेक्षा निरौला, कमलसिंह राना र कानुन विद्यार्थी सुरेश रोकायाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संवैधानिक प्रावधान विपरीत सरकार पुनर्गठन गरिएको भन्दै सरकारविरुद्ध रिट दायर गराएका हुन् ।
रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षीमा राखिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको तर्फबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम कूल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान विपरीत ११ जना मन्त्री बनाइएकोले रिट दर्ता गरिएको रिटमा उल्लेख छ ।
५३ सदस्यी प्रदेशसभामा १० भन्दा धेरै मन्त्री बनाउन नपाइने भएकाले संविधानको धारा १६८ को (९) विरुद्ध भएको र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको सम्पूर्ण कार्य बदर गरी पाऊँ भन्दै रिट दायर गरिएको हो ।
