काठमाडौं । कुनै एउटा प्रहरी चौकीमा सई ईन्चार्ज रहेछन् । त्यो चौकीमा दरवन्दी सई सम्मको मात्रै रहेछ । चौकीमा बसेपछि सईका समर्थक पनि हुने भए, विरोधी पनि हुने भए । सईको इन्स्पेक्टरमा प्रमोशन हुने भएछ । तर सबै भन्दा खुशी भए उनका विरोधी र सबैभन्दा दुखी भए उनका समर्थक ।
विरोधी यसकारण खुशी भएकी अव उनको त्यहाँबाट सरुवा हुने छ । सर्मथक यसकारण दुखी भएकी अब उनी त्यहाँ रहने छैनन् । कुरा यतिमा मात्र सीमित रहेन । विरोधीहरु सईलाई जसरी पनि छिटो इन्स्पेक्टरमा बढुवा गर्न डेलिगेशन गए । समर्थकहरु उनलाई प्रमोशन नगरी सईमा नै यथावत राख्न डेलिगेशन गए।
अहिलेको नेपाली राजनीतिमा यो घटना मिल्दो जुल्दो भएको छ । जुन दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिने घोषणा गरे । ओलीका विरोधमा रहेका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई ओलीलाई विश्वासको मत दिए उनले पुरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाउने छन् ।
विश्वासको मत नदिए चुनाव घोषणा गर्ने छन् । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संविधानको पर्खाल भत्काएर घोषणा गरिएको थियो । तर यस बेला सबै ढोकाको चावी प्रधानमन्त्री ओलीको हातमा छ । उनले जुनसुकै ढोका खोल्न सक्ने छन् । विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने चुनाव घोषणा गर्ने स्पष्ट बाटो संविधानले दिएको छ ।
त्यसैले धर्म संकटमा छन् कांग्रेस र माओवादी । एमालेसंग एक्लै स्पष्ट बहुमत छैन । विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि १ सय ३७ संख्या आवश्यक छ । यो संख्या पुग्न सजिलो छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन यो घोषणा नगरेको राजनीतिक वृतमा टिप्पणी सुनिन थालेको छ ।
विश्वासको मत लिने भनिए पनि निर्वाचनमा जानका लागि संवैधानिक बाटो खोल्नका लागि हो । यस सम्ब्न्धमा नेपालको संविधानको धारा ७६ मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरी नयाँं चुनावको घोषणा गर्ने प्रस्ट लेखिएको छ। ‘ धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ’ । संविधानमा उल्लेख छ।
