काठमाडौं, २७ असोज ।  व्यवस्थापिका संसदबाट प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ ।

शुक्रबार अन्तिम भनिएको संसदको बैठकले विधेयकमा प्रदेश प्रमुखले गरेका काम कार्बाही वा निर्णयका बारेमा कुनै पनि अदालतमा मुद्धा चलाउन नसक्ने व्यवस्थासहितको विधेयक पारित गरको हो । विधेयकमाथि नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले दुईवटा संशोधन हालेका थिए । तर दुवै संशोधन वहुमतले अस्वीकृत भएपछि विधेयकमा उल्लेखित व्यवस्था जस्ताको त्यस्तै परित भएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा १ सय ६३ मा प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश प्रमुख रहने र राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशका लागि एक प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार सरकारले ल्याएको प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रदेश प्रमुखले गरेका काम कारवाहीका सम्बन्धमा वहाल वा सेवा निवृत्त भएपछि कुनै अदालतमा मुद्धा चलाईने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।