काठमाडौं । राजनीतिमा नयाँ समीकरणको सुरुवात गण्डकी र कर्णाली प्रदेशबाट भएको छ । यी दुबै प्रदेशमा सरकार गिराउने र जोगाउने कसरत भएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन राष्ट्रिय जनमोर्चाले फिर्ता लिएको पछि सरकार अल्पमतमा परेको छ ।
जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको साथ दिएकाले समर्थन फिर्ता लिनुपरेको बताएका छन् ।
समर्थन फिर्ता लिए पछि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन अगाडि प्रदेश सरकारले संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ ।
अधिवेशन अन्त्य भएपनि विपक्षीले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । तर नेपालको संविधान बमोजिम प्रदेश संसदमा रहेका एक तिहाई सदस्यले बिशेष बैठकको माग गरेका छन् । संसदको बैठक बोलाएपछि प्रदेश सरकारको बर्हिगमन निश्चित जस्तै बनेको छ ।
त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश सभाको सातौँ अधिवेशन शुक्रबार दिउँसो २ बजे बोलाइएको छ । आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने कार्यतालिका छ ।
गत चैत ५ गतेदेखि नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाहीले आज विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
यसअघि नै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्र पठाउँदै आजका लागि विश्वासको मत लिनका लागि व्यवस्था मिलाउन भनेका थिए ।
आजको बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यतालिका तय भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन अपिल नै गरेको छ ।
३९ सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादीका १२, एमालेका २०, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ जना सांसद छन् । वर्तमान सरकारको निरन्तरताका लागि मुख्यमन्त्रीलाई २० जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
यो अवस्थामा एमालेका सांसदको मत पाएमात्रै मुख्यमन्त्री जोगिने छन् ।
