सरकारले बैदेशिक लगानी भित्र्याउने भन्दै आएपनि यहाँको नीतिगत अस्पष्टताका कारण सरकारले अपेक्षा गरे अनुसारको वैदेशिक लगानी भने भित्रिएको पाईएको छैन । आएका कतिपय वैदेशिक लगानीकर्ता, यहाँका सरकारी निकायमा भोग्नु परेको सास्ती र अनेकौं प्रकारका कानुनी अड्चनका कारण आफुले गरेको प्रतिबद्धता नै कार्यान्वयन नगर्ने स्थितीमा आई पुगेकाछन् । यस्तै झण्झट र सरकारी बेवास्ताकै कारण सन् २०१३ मा झण्डै ५ सय ५५ मिलियन अमेरिकी डलरको वैदेशिक लगानी भित्र्याउन ठिक्क परेको नाईजेरियाकै सबैभन्दा ठुलो औद्योगिक समुह डांगोटेले आफ्नो लगानी नै फिर्ता लगेको थियो ।
नेपालमा निर्यातमुलक सिमेण्ट उद्योगमा लगानी गर्न भन्दै आएको डांगोटेलाई लगानी बोर्डले लगानी अनुमती दिए लगत्तै आफ्नो जिममेवारी समाप्त भएको ठान्यो । डांगोटे उद्योग मन्त्रालय, विभाग र खानी विभाग ओहोर दोहोर गर्दै हैरान भएपछि अन्तमा आफ्नो लगानी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगर्ने निष्कर्ष सहित फिर्ता गयो । सिमेण्ट निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा कमाउने नेपालको योजना नै तुहियो । मुलतः खानी विभागका कर्मचारी र केही स्वदेशी उद्योगको षड्यन्त्रको शिकार बनेको थियो डांगोटे त्यतिबेला ।
नेपालको बैदेशिक लगानीका योजना तुहिनुका कारणको एउटा प्रतिनीधि उदाहरण मात्रै हो डांगोटे । सरकारी संयन्त्रको झण्झटिलो प्रकृया मात्रै नभई कर्मचारीतन्त्रमा रहेको अर्कालाई सताएर आफ्ना आबश्यकता पुरा गर्ने गलत प्रवृत्ति पनि वैदेशिक लगानी अपेक्षा अनु्रुप नआउनुको अर्को कारण हो । यसैगरि लगानीको लाभांश फिर्ता लैजान पाउने सम्बन्धमा सरकारी नीतिमा स्पष्ट ब्यवस्था नहुनुले पनि विदेशी लगानीकर्ताको चासो भित्र यतिबेला नेपालका प्राथमिकतामा परेका क्षेत्रमा उतिसाह्रो लगानी आउन सकेको देखिंदैन ।
लगानी बोर्डमा गएको सन २०१३ नोभेम्बर १ देखि २०२० नोभेम्बर २० को यो सात बर्षको अवधिमा कुल ३१ वटा ठुला परियोजनामा १० हजार ३३ दशमलव ९ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरका लगानी प्रतिबद्धता देखिएका भएपनि यतिबेला तिमध्ये दुई चारवटा बाहेक अन्य कुनै प्रस्ताव अगाडि बढेको पाइँदैन । लगानीबोर्डमा प्रस्ताव परेका वैदेशिक लगानीका प्रस्तावमध्ये विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा १४, यातायात र पर्यटनमा आधारित उद्योगमा ६ वटा, खनिजजन्य उद्योगमा ६ वटा, शहरी विकाससम्बद्ध क्षेत्रमा तिन वटा, उत्पादन क्षेत्रमा दुईवटा प्रस्तावहरु रहेका छन् ।
लगानी बोर्डले आफुकहाँ परेका यि प्रस्तावलाई लिएर बिगतमा ठुलै हल्लीखल्ली मचाएको भएपनि यथार्थमा आएका कतिपय प्रस्तावहरु भने लगानी अंक संलग्न राखेर दर्ता गरिएका प्रस्ताव मात्रै थिए । यस्ता कतिपय लगानकिर्ताले लगानी अंक बराबरको रकमको आफु सम्बद्ध मुलुकका बैंकको बैंक ग्यारेण्टी लिएर त्यसैका आधारमा नेपाली बैंकको कन्सोर्टियमका आधारमा लगानी जुटाउने गरेको समेत पाईएको छ ।
यस्तोमा विदेशी लगानीका नाममा नेपाली रकमको उपयोग गर्ने र अन्तमा लाभांशका रुपमा यहाँबाट परिवत्र्य मुद्रा बाहिर लैजाने गलत प्रवृतीले पनि ठाउँ पाईरहेको छ । वैदेशिक लगानीका नाममा आउने उद्यमका बिषयमा अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्रको अभाव हुनु वा भएका संयन्त्रले सहि ढंगले काम नगर्दा यतिबेला वैदेशिक लगानीका नाममा भित्रिएका उद्यमहरुले नेपालमै रकमको सिर्जना गरेर उपयोगमा ल्याउनाले, स्वदेशी उद्यमी ब्यवसायीहरुले समेत आर्थिक समस्या भोग्नु परिरहेको छ ।
वैदेशिक लगानीका लागि आएका उद्यमले ल्याउने बैंक ग्यारेण्टीकै कारण नेपालका बैंकहरुले आफ्नो लगानी सुरक्षित हुने ठानिदिंदा ठुला परियोजनामा बैंकको लगानी हुन थालेपछि बैंकहरु तरलता अभावको स्थितीबाट गुज्रिने गरेका छन् । यस्तोमा, स्वदेशकै साना लगानीकर्ताका लागि भने नेपाली बैंकहरुले तरलता अभावको कारण देखाउँदै लगानी नगरिदिनाले स्वदेशी उद्यम नै संकटमा पर्ने हो कि भन्ने अर्को चिन्ता थपिएको छ ।
यस्तोमा वैदेशिक लगानीलाई प्राथमिकता दिईरहँदा सरकार र सम्बद्ध निकायले आउने वैदेशिक लगानी प्रस्ताव मात्रै आउने हो वा प्रस्तावसँगै उनिहरुले लगानीका लागि तोकेको रकम ल्याए ल्याएनन्, त्यसमा ध्यान दिनै पर्ने भएको छ । र यस्तोमा नगद रकमनै बोकेर आउने लगानीकर्ताका हकमा भने सरकारले लगानीको प्रतिफलबाट प्राप्त हुने लाभांश रकम फिर्ता लैजानकै लागि सहज वातावरण बनाउनु पनि उत्तिकै आबश्यक छ ।
योसँगै लगानीका क्षेत्र र तिनमा रहेका ब्यवधान हटाउनकै लागि सम्बद्ध निकायले लगानीकर्तालाई सहजीकरण गरिदिनु पनि उतिकै आबश्यक छ । लगानीको सहज वातावरण तयार नभईकन लगानी भित्रिने त के भित्रिएका लगानी समेत फर्कने सम्भावना उतिकै हुन्छ । यसमा डांगोटे नै एउटा उदाहरण हो ।
