कुनै पनि मुलुकको लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि त्यहाँको राजनीति, भूगोल, र अर्थतन्त्रबीचको अन्तरसम्बन्धले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । त्यसमा पनि सबल अर्थतन्त्रले लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिन्छ । यस्तोमा अहिले हामी मुलुकको राजनीति अस्थिरता तर्फ गैरहेको चिन्तामा छौं । तर राजनीति भन्दा पनि मुलुक र यहाँका नागरिकको जीवस्तरसँग नजिक रहेको आर्थिक क्षेत्रमा पनि यो अस्थिरताले आफ्नो कुप्रभाव पार्दै गएको तर्फ भने हाम्रो ध्यान गएको देखिंदैन ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका काला बादलका पछाडिको मुल कारण के हो ? त्यसको कुनै अध्ययन र त्यस प्रतिको चिन्तन हामीमा देखिएको पनि छैन । मुलुकको आर्थिक स्थिति, यसका सम्भावनाबारे कुनै अध्ययन नै नगरी हामीले अंगालेको अहिलेको यो लोकतन्त्र यति साह्रो निरिह, कमजोर हुँदै जानुमा मुलतः हामीले लोकतन्त्रका नाममा अँगालेका नीतिहरुमै त्रुटी हुनुले हो भन्दा फरक नपर्ला ! अहिले काल्पनिक प्रजातन्त्र र आधारभूत भूगोलको अध्ययन नगरी विदेशीका दबाब र ईशारामा नाचेका राजनीतिक पार्टीहरूको स्वार्थसँग गाँसिएको संघीयता र गणतन्त्रले यसअघि नै थिल्थिलो बनेको अर्थतन्त्रलाई झनै कमजोर बनाई दियो ।
होला केही राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताहरुले यसबाट लाभ लिए होलान्, तर अहिले समग्र मुलुक र सामान्य नागरिकको भने सामान्य दैनिकी नै कष्टकर बनेको सबैसामु प्रष्टै छ । आर्थिक क्षेत्रमा अहिले देखिएको यो दुरावस्था कै कारण हिजो यहाँका राजनीतिक पार्टीहरुले हो, हो भनेर साक्षी बसेर कार्यान्वयनमा ल्याएको शासकीय व्यवस्था नै यतिबेला मुलुकका लागि टोक्नु न बोक्नुको अवस्थामा पुगेको प्रष्टै छ । कुनै पनि देशमा लोकतन्त्र फस्टाउन, जनकल्याण उन्मुख हुन, त्यो मुलुकको सबल आर्थिक अवस्था पहिलो अनिवार्य शर्त हो ।
जहाँ जनतालाई लोकतन्त्र भनेकै बिहान बेलुकाको छाक टार्ने विषय बन्न पुग्दछ, त्यस्तो मुलुकमा लोकतन्त्रले बहुसंख्यक जनताबाट स्वामित्व पाउनै सक्दैन । त्यसमाथि अहिले नेपालको आर्थिक अवस्थाको स्वरुप र उपभोगको प्राथमिकता हेर्ने हो भने, आर्थिक विषयमा सहयोग लिने, माग्ने र खाने विषयमा अधिकतम हालीमुहाली सत्ता निकटकै जत्था बन्न पुगेको छ । दाता राष्ट्र र संस्थाहरुबाट देश विकासका नाममा आउने सहयोग वापतको रकम, त्यसका उद्देश्यहरू र नीतिहरू अनुरुप नचलेर सत्ता निकटहरुकै तजबिजमा तुरुन्तै ग्रहण गरिहाल्ने र खाइहाल्ने प्रवृत्तिका कारण पनि यतिबेला राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मारमा परेको देखिएको छ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको परिचालनका लागि ल्याइने सरकारी नीति निजी क्षेत्रलाई त्यही अनुकूल परिचालन गर्ने मनसायले आउने भएपनि राज्य संयन्त्रको निजी क्षेत्रलाई हेर्ने पूर्वाग्रही दृष्टिकोका कारण मुलुकको नीजि क्षेत्र समेत यतिखेर सौतेनी व्यवहारबाट ग्रसित हुन पुगेको देखिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्नमा जति राज्यको दायित्व रहेको हुन्छ, त्यो भन्दा बढी भूमिका नीजि क्षेत्रको हुन्छ । तर, वास्तविकता हेर्ने हो भने राज्यले नीजि क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिकालाई कहीं कतै व्यवहारगत रुपमा स्विकार गरेको देखिएको छैन ।
राज्यको नजरमा निजी क्षेत्र कमिशनखोर, नाफाखोर र कालाबजारियाका रुपमा परिणत हुँदै गएको छ । यसले आफूलाई मुलुकको विकासमा हिस्सेदार बनाउन चाहने एउटा ठूलो समूह नै यतिबेला आर्थिक विकासको अभियानमा आफूलाई पृथक राख्न बाध्य भएको छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने विश्वका अन्य धेरै गरिब मुलुकमा देखिएको विदेशी वित्तीय प्रभाव र तिनको लगानीले सिर्जना गरेको राजनीतिक जोखिमलाई हेर्दा धेरै कुरा जान्न सकिन्छ । यस्तोमा प्राप्त हुने र भएका विदेशी ऋण र लगानीका निर्णयहरूले मुलुकको राजनीतिको स्थिरता र अस्थिरतातर्फ संकेत गरेको हुन्छ ।
यसै प्रसंगमा अहिले अप्रत्याशित रुपले मुलुकमा देखिएको राजनीतिक उथलपुथल, आर्थिक र सामाजिक संस्थाहरूको बिग्रँदो अवस्था प्रणालीगत भ्रष्टाचार, व्यापक सङ्गठित भागबन्डा र सेटिङ, बढ्दो अपराध, सार्वजनिक अशान्ति, ब्रेन ड्रेन, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वभित्रका मुद्दाहरू नेपालभित्र छिर्दै जानुलाई मुलुकको अर्थतन्त्रसँग जोडेर नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो स्थिति रहेसम्म जे–जस्ता विशेषण र उपमा दिईए पनि त्यस्तो लोकतन्त्र न त टिकाउ नै हुन्छ न समग्र मुलुकले त्यसको स्वामित्व नै लिन्छ ।
यो अवस्थामा सबल अर्थतन्त्रको स्थापना नभएपनि न्युनतम जनअपेक्षा पूरा गर्ने खालको अर्थतन्त्रको निर्माणमा राज्यको ध्यान नपुग्ने हो भने हामीले जोडबलले स्थापना गरेको लोकतन्त्रले फस्टाउने अवसर नै पाउँदैन । त्यसैले पनि लोकप्रियवादको आवरणमा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई तदर्थवादमा सञ्चालन गर्ने भन्दा वर्तमानमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको प्रारम्भिक जड खोजेर त्यसको उपचारमा लाग्न ढिलो भैसकेको छ । तर, यस्तै तदर्थवादलाई निरन्तरता दिने हो भने हो मुलुकको पतन निश्चित छ ।
