काठमाडौं, १३ फागुन । राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बिहीबारको बैठकमा खाद्य ऐन २०२३, औषधी ऐन २०३५ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अन्तरगतका प्रत्यायोजित विधायनमा सरोकारवालाहरुले फुड सप्लिमेन्टको विषयले अप्ठ्यारो पार्ने गरेको बताएका छन्। नेपाल औषधी व्यवसायी संघका महासचिव रामचन्द्र शर्माले फुड सप्लिमेन्टको विषयले औषधी व्यवसायीहरु पीडित भएको बताएो ।
औषधी व्यवस्था विभागले प्रतिबन्धित भन्ने गरेको भएपनि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा दर्ता भएको तथा चिकित्सकको प्रेस्किप्सन अनुसार व्यवसायीले विक्री वितरण गर्दा पनि कारबाहीको भागिदार हुनुपरेको उनको भनाई छ । फुड सप्लिमेन्ट संसारभरमा प्रयोग भएको भएपनि नेपालमा भने असहजता भएको पनि शर्माले बताए ।
नेपाल फार्मेसी परिषद्का रजिष्ट्रार सञ्जिव कुमार पाण्डेले औषधी ऐन र औषधी ऐनले व्यवस्था गरेको नीति, नियमावलीमा टेकेरै औषधी व्यवस्था विभागले कारबाही गर्ने गरेको बताए।
नेपाल चिकित्सक संघका सभापति डा. लोचन कार्कीले चिकित्सकहरुले आवश्यकता अनुसार प्रेस्किप्सन लेख्न पाएपनि सरकारका दुई निकायको फरक फरक कुराले चिकित्सकहरु प्रतिबन्धित भन्ने की नभन्ने भन्नेमा अन्योलमा रहेको बताए । चिकित्सकले गलत तरिकाले लेखे सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्न सक्ने पनि कार्कीले बताए ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले खाद्यको अनुगमनलाई व्यवस्थित तरिकाले शुरु गरिएको दाबी गरे । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनलाइन मार्फत सेवा प्रवाह शुरु गर्न लागेको समेत जानकारी दिए।
