सरोज बस्याल
काठमाडौं, १३ फागुन । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयको बदर गरेको छ ।करिब दुई महिना लामो बहसपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मत रूपमा संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको हो ।मंगलबार साँझ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सुनाएको आदेशमा १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन निर्देशन दिइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय खारेज गर्दै १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्चले दिन नै तोकेर प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन निर्देशन दिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । वर्तमान संविधानमा एउटा संसद अधिवेशन अन्त्य भएका छ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर प्रधानमन्त्रीले संसद अधिवेशन बोलाउनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस नगर्न पनि सक्ने भएकाले आदेशमा दिन नै तोकिएको अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालको भनाइ छ ।
सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएसँगै विभिन्न खालका टीकाटिप्पणीहरु हुने गरेका छन् । कतिपयले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् भने कतियले सर्वोच्चको आदेशलाई लिएर पुनरावेदन जान सकिने तर्क गर्दै आएका छन् । तर रिट निवेदक कञ्चनकृष्ण न्यौपाने यो नै अन्तिम फैसला भएको बताउछन् ।प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा विश्वासको मत ल्याउन सकेमा पुनः प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तैगरी अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेल सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला इतिहासको पानामा स्वर्ण अक्षरले लेखिने बतायँछन् । संवैधानिक इजलाशमा पनि सर्वसहमतिले निर्णय गरिएकाले यो युगान्तकारी फैसला हुने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत पुस ५ मा प्रतिनिधि सभाको विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन सरकारको सिफारिस सदर गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेकी थिईन् ।
सरकारको उक्त कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा छुट्टाछुट्टै रिट परेका थिए । ती रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा गत माघ ४ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाई हुँदै आएको थियो । रिट निवेदक, रिट निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल, प्रधानमन्त्रीका निजी वकिल, रिट निवेदकहरुको जवाफी बहस र अदालतको सहयोगी एमिकस क्यूरीको राय सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले फागुन १० गतेभित्र बहस नोट उपलब्ध गराउन दुबै पक्षका काुनन व्यवसायीहरुलाई आदेश दिएका थिए।
बहस नोट उपलब्ध भएसँगै फागुन ११ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटको पेशी तोकिएको थियो । पेशी तोकिएको दिन नै सर्वोच्च अदालतलेसंविधानको धारा ७६ को (१) अनुसारको बहुमतको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को (७) अनुसार संसद विघटन गर्ने संवैधानिक पूर्वसर्त अवस्था नभएको र प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी जारी गरेको विज्ञप्ति असंवैधानिक भएकोले संवैधानिक र कानुनी रूपमा शून्य हुने गरी बदर गर्न आदेश दिएको थियो ।
