काठमाडौं, ११ फागुन । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम बदर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेको छ ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले फैसला सुनाउँदै १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन परमादेश समेत गरेको हो । योसँगै प्रतिनिधिसभाको बैठक फागुन २४ गतेभित्र बोलाउनुपर्ने भएको छ ।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार भएको दाबीलाई खारेज गरेको हो । सर्वोच्चले संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान परम्परागत संसदीय प्रणालीको प्रतिबिम्बित नभइ संविधानसभाहरुले लामो समय पश्चात आएको आफ्नै मौलिकताबाट श्रृजना गरिएको दस्तावेज भएको निर्णयमा उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले परम्परागत संसदीय प्रणाली अपनाएको राष्ट्रहरुमा समेत संसद विघटनलाई निरुत्साहित गर्ने तर्फ र उत्तरदायी सरकार बनाउने तर्फ उन्मुख भएको जिकिर गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको ५ पुस गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन परेका थिए । सर्वोच्च अदालतले १० पुसपछि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइको आदेश दिएको थियो। फागुन ७ मा एमिकस क्युरी सहित पक्ष र विपक्षको बहस सकिएको थियो ।
